चुनाव रोक्न प्रधानमन्त्री माथि दबाब

काठमाडौं : आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि दबाब परेको छ। निर्वाचन रोक्न आफू माथि दबाब रहेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन बाहेक पनि आफू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गरिछाडने पक्षमा रहेको दृढता व्यक्त गर्नु भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तीन नम्बर प्रदेशमा रहेका पोलिटव्यूरो सदस्यको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव रोक्न दबाब दिने शक्तिका बारेमा भने केही बताउनु भएन। ‘पहिला निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न ममाथि दबाब थियो, अहिले चुनाव नगर भन्ने दबाब छ। तर चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो ‘चुनाव वैशाख ३१ गते एकै चरणमा हुन्छ। यसमा तपाईहरुमा कुनै कन्फयुजन नहोस्। संविधान घोषणा गर्दा जस्तो चुनौती थियो,यो चुनाव गराउन पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।’

मधेशी मोर्चा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिनु निर्वाचन भाँडने षडयन्त्र अन्तर्गतको कडिका रुपमा विश्लेषण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नु भएको छ।

बैठकमा केही समयअघि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैशाख लागेपछि दलीय हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह नपाउने नयाँ शक्तिसहितका दलहरु, उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले नेतृत्व गरेको राप्रपा र मधेशी मोर्चा सडक आन्दोलनमा आउने र सोही आन्दोलनले आफना मागको फैसला गर्ने घोषणा गर्नुले निर्वाचन भाँडने योजनाबद्ध षडयन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्लेषण थियो। ‘यो योजनाबद्ध मुभ हो। चुनाव रोक्न खोजिएको हो। उनीहरु त्यहि दिशामा जाने देखियो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ‘मधेशी मोर्चासँगको सहमतिमा नै पहिलो संविधान संशोधन बिधेयक फिर्ता लिएर दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको थियो। संशोधन विधेयकका दुई वटा मस्यौदा बनेका थिए। उहाँहरु (मधेशी मोर्चाका नेताहरु)ले हेर्दै नहेरी बिरोध गर्नुभयो।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा मात्रै निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भनी टवीट गर्नु पनि सोही अन्तर्गतको कदमको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्लेषण गर्नु भएको थियो। ‘एक जना मन्त्रीले २ बजेर ४१ मिनेटमा पहिलो ट्वीट गरेछन्, फेरी त्यसलाई खण्डन हुने गरी ट्वीट गरेछन्। चुनावको विरोध गरेर कोही पनि टिक्न गाह्रो छ।’

आफनै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको सर्वदलीय सरकारको प्रसंगको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभयो। ‘एमालेसहितको सर्वदलीय सरकार चुनाव अगाडि संभव छैन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टयाउनुभयो।

बैठकमा सेना परिचालनले पर्न सक्ने असरका बारेमा नेताले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा सेनाप्रति निकै भरोसापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। ‘०७० सालको सेनापरिचालन र अहिलेको सेना परिचालन फरक छ। अहिले जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सेना परिचालन गर्न लागिएको हो। सेना एक्सनमा जाँदैन, तेस्रो घेरामा बसेर मतपेटिकाको सुरक्षा गर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।

आफनो पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका तीन अधिकृत माथि सुनाएको फैसलाको बिषयमा पनि बैठकमा उठेको थियो। ‘द्वन्दका सबै मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ। हाम्रा विरुद्ध भएका निर्णयमा दुखी हुन र तत्कालीन राज्य पक्षका बिरुद्ध निर्णय हुँदा खुसी हुन जरुरी छैन।’

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग मंगलबार भएको छलफलका बारेमा पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो। ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षा दिन सक्छौ,चुनावको माहोल राम्रो छ भनेका छन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।

बैठकमा काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए। नेताहरुले ०७० को संविधानको अवस्था भन्दा संगठनात्मक अवस्था राम्रो रहेको र ०६४ जस्तो पनि नरहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। बैठकले आगामी वैशाख ९ गते सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा सभा गरी उम्मेदवारको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मधेशी मोर्चा,बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिनु निर्वाचन भाँडने षडयन्त्र अन्तर्गतको कठीका रुपमा बिश्लेषण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नु भएको छ । बैठकमा केहि समय अघि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैशाख लागेपछि दलीय हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह नपाउने नयाँ शक्तिसहितका दलहरु,उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले नेतृत्व गरेको राप्रपा र मधेशी मोर्चा सडक आन्दोलनमा आउने र सोही आन्दोलनले आफना मागको फैसला गर्ने घोषणा गर्नुले निर्वाचन भाँडने योजनाबद्ध षडयन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिश्लेषण थियो । ‘यो योजनाबद्ध मुभ हो । चुनाव रोक्न खोजिएको हो । उनीहरु त्यहि दिशामा जाने देखियो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ‘मधेशी मोर्चासँगको सहमतिमा नै पहिलो संविधान संशोधन बिधेयक फिर्ता लिएर दोस्रो संशोधन बिधेयक दर्ता गराइएको थियो । संशोधन बिधेयकका दुई वटा मस्यौदा बनेका थिए । उहाँहरु (मधेशी मोर्चाका नेताहरु)ले हेर्दै नहेरी बिरोध गर्नुभयो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा मात्रै निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भनी टवीट गर्नु पनि सोही अन्तर्गतको कदमको रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिश्लेषण गर्नु भएको थियो । ‘एक जना मन्त्रीले २ बजेर ४१ मिनेटमा पहिलो टवीट गरेछन,फेरी त्यसलाई खण्डन हुने गरी टवीट गरेछन । चुनावको बिरोध गरेर कोही पनि टिक्न गाह्रो छ ।’

आफनै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको सर्वदलीय सरकारको प्रसंगको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभयो । ‘एमालेसहितको सर्वदलीय सरकार चुनाव अगाडि संभव छैन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टयाउनुभयो ।

बैठकमा सेनापरिचालनले पर्न सक्ने असरका बारेमा नेताहरुले प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा सेनाप्रति निकै भरोसापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । ‘०७० सालको सेनापरिचालन र अहिलेको सेना परिचालन फरक छ । अहिले जनतालाई सुरक्षाको अनुभुति गराउन सेना परिचालन गर्न लागिएको हो । सेना एक्सनमा जाँदैन,तेस्रो घेरामा बसेर मतपेटिकाको सुरक्षा गर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

आफनो पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका तीन अधिकृत माथि सुनाएको फैसलाको बिषयमा पनि बैठकमा उठेको थियो । ‘द्धन्दका सबै मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्छ । हाम्रा बिरुद्ध भएका निर्णयमा दुखी हुन र तत्कालीन राज्य पक्षका बिरुद्ध निर्णय हुँदा खुसी हुन जरुरी छैन ।’

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग मंगलबार भएको छलफलका बारेमा पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । ‘सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षा दिन सक्छौ,चुनावको माहोल राम्रो छ भनेका छन’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

बैठकमा काठमाडौ उपत्यकासहित १३ जिल्लाका इन्चार्जहरुले रिपोर्टिङ गरेका थिए । नेताहरुले ०७० को संविधानको अवस्था भन्दा संगठनात्मक अवस्था राम्रो रहेको र ०६४ जस्तो पनि नरहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए । बैठकले आगामी बैशाख ९ गते सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा सभा गरी उम्मेदवारको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।