मैले देखेको कोरियाको काम

सेवा, सुविधा, कमाई सबै हिसावले सुरक्षित होला भनेर तपाईंले कोरिया आउने सोच बनाउनु भएको छ ? तर कोरिया सहज गन्तव्य होइन । रोजगारदाताले मनपरी व्यवहार गर्छन् । 

इपिएस पद्दतिमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई दिएको छ । त्यसैले पनि कामदारले आफूमाथि हुने र्दुव्यवहार र अन्यायलाई प्रमाणित गर्न सक्दैनन । कामदारले आफूलाई परेको समस्या लुकाएरै राख्छन् । आँट गरेर कोही प्रवासी कामदार कानुनी उपचार गर्न जाँदा उचित न्याय पाउँदैन् । त्यसो भए पछि उसलाई कोरियामा काम गर्न थप असहज हुन्छ । 

काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न नदिने, तलव नदिने दिए पनि किस्ताबन्दीमा दिने, बढी काममा लगाउने, धम्की दिने, सम्झौता पत्रमा जालसाँझी गर्ने, र्दुव्यवहार र कुटपिट कोरियामा प्रवासी मजदुरले भोग्ने समस्या हुन् । रोजगारदाताले विशेष गरी प्रवासी मजदुरलाई तीन वर्षमा थप्नु पर्ने सम्झौता पत्र नथप्ने  डर देखाएर दवावमा राख्दा प्रवासी मजदुर दास जसरी काम गरिरहेका छन् ।

कोरियामा मानवअधिकार आयोगले गरेको सर्वेक्षण अनुसार पाँच सय ८५  रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लेख गरेको बढी समय काममा लगाएको र बिदाको  दिनमा पनि जबरजस्ती काममा लगाउने गरेको देखाएको छ ।

त्यसैगरी सात सय ६५ रोजगारदाताले कामदारलाई र्दुव्यवहार गर्ने र तलव नदिने, चार सय ७५ ले काम छाडेर अन्यत्र गएको भन्ने जस्ता आक्ष्ोप लगाएर स्वदेश फिर्ता गर्ने धम्कि दिने, परिचय पत्र आफूले राखिदिने, कुटपिट गर्ने लगायतका व्यवहार गरेको देखाएको छ । यही सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भनेपनि प्रवासी कामदार कोरियामा सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यो सँगै प्रवासी कामदारले भोग्ने अर्को समस्या भनेको रोजगारदाताले सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौता नवीकरण गर्न अस्विकार गर्ने गर्छन् । नविकरण गरिहाले पनि ५० लाख वनसम्म लिन्छन । यस्तो अवस्थामा कामदारले बोल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । 

कामदारले कुनै पनि समस्या वा अप्ठेरो परेमा कार्यस्थल पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । कामदारले काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्ने पत्र पाएमा पनि त्यसको तीन महिना भित्र अर्को काम गर्ने स्थान खोजिसक्नु पर्छ । अन्यथा स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने बाध्यता छ ।

तीन महिनाको अवधिमा नयाँ कम्पनी पाए पनि कोरिया आउँदा पहिलो तीन वर्षे सम्झौता पूरा भएपछि लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरामा पर्छ । एक वर्ष १० महिनाको अवधि थप्नका लागि अनिवार्य रुपमा रोजगारदाताको सहयोग चाहिन्छ । तर रोजगार सेन्टरमा तलब नपाएको वा र्दुव्यवहार भयो भनेर उजुरी गरेका कामदारलाई रोजगारदाताले भिसा थप्न सहयोग गर्दैनन् ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई त झन सास्ती छ । दिनमा १० घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु पर्ने र मासिक विदा पनि कटाएर महिनामा २८ दिन काम गर्न पर्ने बाध्यता छ । तथ्याङ्क अनुसार नौ सय ९५ रोजगारदाताले त श्रम सम्भौता पत्रभन्दा धेरै समय काम गरेपनि यस वापतको रकम समेत नदिएको देखिन्छ । 

प्रवासी मजदुरका समस्यालाई  बेवास्ता गर्दै कोरियन सरकारले सबै अधिकार रोजगारदातालाई दिएकै कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसैले रोजगारदाताका कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्दा पनि इपिएसमा भएका खराव नीतिका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । 

कोरियामा रोजगारदाताले कानुनको उल्लंघन गरेको हेर्ने विभाग भए पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन् । कति कुरा त बुझेर पनि अन्याय सहन बाध्य छौं । बुझ्दा बुझ्दै पनि चुपचाप बस्न बाध्य छौं ।  

अन्यायमा परेका मजदुरलाई न्याय दिलाउन प्रवासी मजदुर संगठन अग्रसर छ । जसले कोरियामा मजदुरको हकहितका लागि इपिएस प्रणालीमा रहेका खराब पक्ष सुधार गर्न कोरियन सरकारलाई निरन्तर दवाव दिँदै आइरहेको छ ।