‘चुनाव वैशाख ३१ मै’

काठमाडौं: सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पूर्वनिर्धारित मिति वैशाख ३१ गते नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहितको सहमति भएको छ ।
उनीहरूबीच आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गरेर डेढ वर्षअघि घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयन गराउने सहमति पनि भएको छ । आगामी नौ महिनाभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा अकल्पनीय घटना हुनसक्ने विषयमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले र राप्रपाबीच परामर्श भएको दाबी स्रोतले गर्‍यो ।

सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेताबीच सोमबार बिहान र साँझ दुईपटक बसेको बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते नै स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आगामी माघ ७ गतेको बटमलाइनभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गराइछाड्ने विषयमा हामीबीच एकमत रह्यो ।’

‘सीमांकन थाती राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसो भयो भने मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिन्छ तर चुनावपछि सीमांकनको विषय उच्चस्तरीय समितिमार्फत हल गर्नुपर्छ ।’ – पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री

स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू मधेसी मोर्चालाई चुनावको मूल धारमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको र त्यसैअनुसारको गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए । लगत्तै एमाले नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग्दै केके हुँदा मोर्चा चुनावमा आउँछ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘राज्यले बारम्बार उनीहरूको माग पूरा गर्ने तर मोर्चा नआउने ? के गर्दा उनीहरू चुनावमा आउँछन् ? ’ एमाले नेताले प्रधानमन्त्रीसँग सोधेका थिए ।

संविधान जारी गर्दाझैं पहिलो संशोधनमा पनि मोर्चा संसद्मा उपस्थित नभएकोतर्फ एमालेले सत्ता पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘राज्यले माग पूरा गर्ने तर मोर्चा चुनावमा सहभागी नहुने वातावरण ठीक छैन । मोर्चा केके गर्दा चुनावमा आउँछ भन्ने गृहकार्य गरेर जानकारी दिन सरकारलाई आग्रह गर्‍यौं’, एमाले नेता नेम्बाङले भने ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर अघि नबढे स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै संविधान पक्षधरहरूको एकल एजेन्डा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती नराखे निर्वाचन प्रभावित हुनेतर्फ सचेत गराएका थिए ।

संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर अघि नबढे स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । संविधान पक्षधरहरूको एकल एजेन्डा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ ।– केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले

सत्तापक्षले सीमांकनबाहेक विषयमा संशोधन अघि बढाउँदै मोर्चालाई चुनावमा लिएर जाने विषयमा जोड दिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनबाहेक विषयमा सहमति गरौं र निर्वाचन सहज र सरल हुने वातावरण बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा ओली सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेको दाबी प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सीमांकनलाई थाती राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसो भयो भने मोर्चाले चुनावमा भाग लिन्छ तर चुनावपछि सीमांकनको विषय पनि उच्चस्तरीय समितिमार्फत हल गर्नुपर्छ ।’प्रधानमन्त्रीले मधेसकेन्द्रित दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उपायबारे छलफल गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेतालाई छलफलमा बोलाएका हुन् । ओली र सुवास नेम्बाङ आफ्ना कुरा राखेर बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने सत्तापक्षका नेता नयाँ रणनीति बनाउदै मधेसी मोर्चासँग ठोस प्रतिबद्धताका साथ वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी स्रोतले दियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए ।