फल नदिने अहिलेको उपलब्धि

जब असक्षमता, अयोग्यता, नालायकीपन, अइमानदारी, भ्रष्ट मती योग्यताको सूचक हुन्छ, त्यसले सर्वत्र प्रहार गर्छ । राजनीतिक नेतृृत्व पनि त्यसैको आसपासमा रह्यो भने राजनीति सुटपट्याङभन्दा पनि उटपट्याङको सेरोफेरोमा घुम्न पुग्छ । नेतृत्व आलोचनाको गन्ध मन पराउँदैन । उसलाई त्यो वास्तविकता तीतो/टर्रो लाग्छ, छट्पटिन्छ, औडाले पिरोलिन्छ, अनि राहतको लागि बचाऊ अस्त्रको खोजीमा लागिपर्छ ।

अहिले पनि यस्तै पसल चलाउने कार्य जारी छ- परिवर्तनका उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । यस खेलमा घरेलु प्रतिगामी र यथास्थितिवादीदेखि पराइ शक्तिसम्म लागिपरेका छन् । हिजो जसले गणतन्त्र/संघीयतालाई भित्र्याउन होइन, लखेट्न लागिपरेका थिए । भित्रिने निश्चित भएपछि रहरले होइन, बाध्यता र करबलले सहीछाप गरेका थिए । ती महान् उपलब्धि खोस्ने अभियानको खेतीमा लागिरहेका छन्। अत्यास लाग्ने गरी दक्षिणपन्थी हावा चलेको यस मौसममा सचेतता मात्र होइन, प्रतिकारका हतियार तिखार्न युगले युवा जगत्लाई आह्वान गरिसकेको छ।

विशेषतः यस्तो स्यालहुइँयाको पथ–प्रदर्शकमा माओवादी केन्द्रका उच्च नेतृत्व अग्रभागमा छ । त्यसमा स्वर थप्न नयाँ शक्तिका डाक्टर साहेब एवं मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेतृत्व लागिपरेका छन् । अपवादलाई पन्छाउने हो भने अन्य दलका साहेबहरूलाई भित्री चासो देखिँदैन । थातथलो छोडेर नागार्जुनतिर डेराडन्डा जमाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त राम्ररी खोक्नु पनि हुन्न, परिवर्तनकारी शक्ति (!) को हंशले ठाउँ छोड्न थालिहान्छ । अनि दरबार हत्याकाण्डको हिसाब–किताब र जेल चलानसम्मका धमासे भाषा प्रयोगमा ल्याइन्छ । पञ्चायती जमानामा व्यवस्था, त्यसका पात्र र प्रवृत्तिमाथि प्रहार हुँदा विपक्षीमाथि उहीहरूको तयारी जवाफ हुन्थ्यो- भेडाको छाला ओडेका विदेश ब्याँसाहरू ! २०४६ को परिवर्तनपछि पनि नेतृत्व साहेबलाई छिसिक्क केही भन्यो कि शिशु प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ भनी पाखुरा सुर्किहाल्थे । अहिले पनि उही पात्र अदलबदल भएका मात्र हुन् ।

मनोवृत्ति सप्रिनुको सट्टा थप बिग्रिएको अवस्था छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता नयाँ–पुराना शब्दावलीले पुरानालाई विस्थापित गरेका छन् । नेपाली बृहत् शब्दकोशले उपलब्धिलाई उपलब्ध हुने अवस्था, क्रिया वा भाव, प्राप्ति, खास खोज वा अध्ययनबाट प्राप्त सफलता वा निष्कर्ष, अनुभूति, ज्ञान र बुद्धि भनी उल्लेख गरेको छ । यी अर्थलाई हेर्दा अवस्था, भाव वा प्राप्तिलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, निष्कर्ष वा अनुभूतिसमेतको आवश्यकता औंल्याउँछ । संक्रमणलकाल विकासको सूचक हुने भए नेपालमा लटरम्म थामिनसक्नु विकास फल्ने थियो । देश अहिले तन्नम भएर लुगलुग गरिबीले कामेर बसिरहनुपर्दैनथ्यो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था प्रवेश गरेपछि, गणतन्त्र छिरेपछि, संविधानको चल्ला कोरलेपछि, निर्वाचन सम्पन्न भएपछि, संविधान कार्यान्वयनपछि, ...सरकार गठन भएपछि, संविधान संशोधनपछि... !

राजनीतिक अस्थिरताको आयु पुग्छ र मुलुकमा भटाभट विकास झांगिन थाल्छ । आर्थिक सबलताको जहाज उड्छ । लामै कालखण्ड गुज्रिसक्यो राजनीतिक नेतृत्वबाट यसरी पुराण वाचन हुन थालेको ! नारायण गोपालले गाएको गीतजस्तो पिउनु त छँदैछ जसरी पनि, कुनै न कुनै बहाना चाहियो ! निरंकुश परिवेशबाहेक लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र, निर्वाचन आदि निहुँमा मुलुक संक्रमणकालकै लिकमा हिँडिरहेको छ । अस्थिरताबाट स्थिरतातिर लैजाने अहिलेसम्म गतिलो र भरपर्दो सूत्र कसैबाट आविस्कार हुन सकेको छैन भने समस्याको गाँठो छिनाल्ने सिकन्दर फेला परेको छैन । गालीबाट कामको मेलो पस्ने काम हुन्छ, अनि फर्कंदा पनि उही ...म इमानी, ऊ बेइमानीमा टुंगिने गरेको छ । लाग्छ, कतै हाम्रो जिन्दगी यही नियतिको लागि त बनेको होइन ! अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो के जनताको जीवनस्तरमा वसन्तवहार आउने र मुलुक सम्पन्नतातिर उक्लने उपलब्धि रोपेर फलाइएको छ ? जसलाई रक्षा गर्नैपर्ने बाध्यता छ ! यी कस्ता उपलब्धि हुन्, जसको नाम लिनासाथ धर्मराउने ? के कुनै पद्धति वा प्रणाली आफैंमा उपलब्धि हो ? थिति–बेथिति जसरी पनि जन्माएपछि त्यसको नाममा हुने ज्यादतीमाथि बोल्नै नहुने ? यसो आलोचना ग¥यो कि धरापमा परिहाल्ने कस्ता उपलब्धि ?

अहिले विशेषतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी आदि प्रावधानलाई कमाइको रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । गणतन्त्रलाई सत्तासीन माओवादीले गतिलै उपलब्धिको रूपमा फुलबुट्टा भर्ने, आफ्नै लगानीमा मात्र सम्भव भएको र त्यसको विरुद्धमा जानेलाई पच्काउने जस्ता कच्चा तर्कबाट थर्काउन लागिपरेको छ । देश अशिक्षा, अभाव, गरिबीजस्ता नकारात्मक तत्वले भरिनुको पछाडि २५० वर्षदेखिको राजतन्त्रको छाया देखाइरहेको छ । जहाँसम्म गणतन्त्र सज्जन अनि राजतन्त्र दुर्जन ! भन्ने तर्क छ । यो एकांकी र लुते तर्क हो । गणतन्त्र साधन हो, आफैंमा साध्य होइन । राजतन्त्रजस्तै पद्धति हो, प्रणाली हो तर विकास वा ठूलै उपलब्धि भने होइन । वंशज उत्तराधिकारी र नागरिक उत्तराधिकारीबीचको फरक हो । २००८ सालको अन्तरिम विधानमा राजा त्रिभुवनले गणतन्त्रको किस्सा हाले पनि यसको जन्मको हिसाब गर्दा २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजासहित वंश–विनाशबाट वीजारोपण भएको भन्ने आम बुझाइ हो ।

जतिसुकै उपमा जोडे पनि हिजो एउटा दरबार थियो, आज भुरेटाकुरे धेरै दरबार बनेका छन् । जनतालाई अन्तिम शक्ति, अजेय शक्ति आदि चिल्ला उपमा दिए पनि आफूलाई बडेराजा र नागरिकमाथि खस्रो वा रैतीको आचरण यिनको सनातनी धर्म नै हो । राजनीतिक नेतृत्वको दर्शनभेट हिजो नारायणहिटीमा हुन्थ्यो आज लैनचौर वा दिल्लीतिर सरेको छ । श्रीपेच शीतल निवासमा छ । उत्तराधिकारी वंशको आधारमा हुन्थ्यो भने अहिले रूपमा जनतामार्फत दलविशेषमा पुगेको छ ! प्रणाली र पात्र फरक तर प्रवृत्ति थोत्रै छ । राजमार्गलाई लोकमार्गमा अनुवाद गरिएको छ, तर सवारी सान उही छ, जाम हिजोजस्तै छ । हिजो नागरिक बिजोगमा हुन्थे आज महाबिजोगमा छन् ।

समानुपातिक समावेशीमा सिद्धान्ततः यसमा असहमत हुने ठाउँ छैन, तर यसको प्रयोगमा जहिलेसुकै अनि जुनसुकै ठाउँमा अन्धाधुन्ध शैली अवलम्बन गर्ने हो भने यसले झिक्दे गाँडभन्दा पनि थप्दे गाँड ! उखान चरितार्थ हुन्छ ।

यो नेतृत्वले भजन हालेजस्तै गणतन्त्र गतिलै चीज हुन्थ्यो भने किन कमल थापा, वैद्य बा, विप्लब अटाउन सकेनन् ? गणतन्त्र समस्या समाधानको अचुक औषधी हुने भए अफगानिस्तान, इराक, चेचेन्या, कासोभोजस्ता मुलुक किन थला परेका छन् ? कि त्यहाँको प्रणालीलाई गणतन्त्र नमान्ने ? राजतन्त्रमा भन्दा आज गणतन्त्रमा देशले असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ । लम्पसारवादको खेती मलको मूला झैं हर्लक्क बढेको छ । विदेश नीति नराम्ररी खिइँदै गइरहेको छ । अतः आफ्नो अक्षमता छोप्न गणतन्त्रलाई ढाल बनाउनुको कुनै तुक छैन । यस अर्थ गणतन्त्र धारे हात राजतन्त्र नमस्कार होइन । गणतन्त्रको नाममा जुन जनधनको लगानी भयो र अहिले मुलुक जुन दिशातिर उन्मुख छ । गणतन्त्र थारो छ । अनि प्रणाली अदलबदललाई महान् उपलब्धिको पगरी गुथाउनु र विगतलाई सराप्नुको के तुक ?

संघीयतालाई अर्को विशष्ट उपलब्धिको रूपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विकास, उन्नति, प्रगति नफल्नुको पछाडिको एक मात्र दोष एकात्मक शासन–प्रणालीलाई हो । त्यतिमात्र होइन, फस्टाएको अन्याय, अत्याचार, असमान, विभेद त यसैको सन्तान हो । महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, समुदायको भाग्य छेक्ने प्रणाली यही हो । बेलैमा संघीयताको खेती गरिएको भए देश र नागरिकको मुहारमा चमकधमक हुन्थ्यो । शासन–सञ्चाल, आर्थिक स्रोतसाधन सबै केन्द्रमा नै थन्क्याइयो, अलेली माग्नेलाई जस्तो खटाइ–खटाइ दिइयो, अनि देशको हरिबिजोक नभएर के हुन्छ ? संघीयता भएको भए हामी अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे हुन्थ्यौं ! पत्याए वा नपत्याए पनि अहिले एकथरीले बजाएका धुन यिनै हुन् । जबकि संघीयता एक शासन–प्रणाली हो, माध्यम हो, साधन हो । सारा रोग निको पार्ने भए किन जम्माजम्मी २८ देश मात्र यो बाटोमा हिँडे ? संघीयतामा भासिएका अपवादबाहेक किन प्रायः अधोगतिको भासमा भासिन पुगे ? सिद्धान्ततः संघीय राज्यशक्तिको बाँडफाँटभन्दा पनि शक्ति विभाजनको वरिपरि घुमेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई माथि उठाउन राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिमा पहुँचसँग जातीय राज्य कुनै नाता/साइने हुँदैन ।

विकासको सत्रू एकात्मक शासन–प्रणाली नै हो वा हाम्रो चिन्तन ? विकेन्द्रीकरण/स्थानीय स्वायत्तता अर्थात् विकेन्द्रीकरणबाट न्याय, समानता, उन्नति, प्रगति, विकास एवं विविधताको फल नलाग्ने नै हो त ? भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय एवं भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव, विकास, आर्थिक, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण आदिको लागि एकात्मक शासन–पद्धति मरुभूमि नै हो त ?

निश्चय नै माथि उठाइएका सवाल यथार्थको सेरोफेरोभित्रै छन् । समस्या लटरम्म फलेकै छन् तर समाधानको जुन औषधी सिफारिस गरिएको छ, तीतो लाग्ला, त्यो औषधी होइन, विष हो । समस्या व्यवस्थापकीय पक्ष र स्रोत, साधन र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित छ । प्रतिफल तलसम्म नपुग्नुमा शासकीय रोगी मानसिकता, व्यवस्थापकीय अक्षमता आदि पक्ष जिम्मेवार छन् । यी तथ्यलाई बिर्सिएर अनि गलपासोलाई उपलब्धि भन्दै भट्याइदिनुपर्ने ? कम्युनिस्ट घोषणापत्रले पनि धेरै कुरा बोल्छ, जुन अनुपातमा एउटा मानिसले अर्को मानिसमाथि गर्ने शोषण घट्दै जान्छ, त्यही अनुपातमा एउटा जाति/राष्ट्रले अर्को जाति/राष्ट्रमाथि गर्ने शोषणमा पनि कमी आउँदै जान्छ, त्यही अनुपातमा जाति/राष्ट्रभित्र वर्गहरूबीचको वैमनस्य कम हुँदै जान्छ, त्यही अनुपातमा जाति/राष्ट्रबीचको दुस्मनी कम हुँदै जान्छ ।

संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता तिनलाई पचेन । छलछामपूर्ण शैलीमा धर्म निरपेक्षतालाई छिराए अनि महान् उपलब्धिकै रूपमा व्याख्यामा जुटे । तर्क थियो- हिन्दु धर्मले शोषणको जालोमा नेपाली जनतालाई बेरिरह्यो । अरू धर्मलाई चल्मलाउन दिएन । यो कसको माग थियो, कुन जस्केलाबाट आयो ? न ल्याउनेलाई थाहा छ, न सही धस्काउनेलाई नै ! पश्चिमाहरूको स्वार्थको भरिया किन बन्न पुगे ? घरेलु धर्म–संस्कृतिको हालत के भइरहेको छ ? कसले त्यसको जिलो नै मास्न लागिपरेको छ ? यसतर्फ नहेरी दुई वर्षअगाडि पृथ्वीनारायण शाहले इसाई धर्मको खेती गर्न लाग्दा लखेटिनुपरेको पीडाको रिस आज पोख्न सफल भएका छन्, आफ्नै भनाउँदामार्फत ! पहिलो संविधानसभाले जनताको राय लिन विचित्रकै नाटक मञ्चन ग¥यो । दोस्रोमा पनि यस्तै भयो । धर्मसम्बन्धी मतमा के भयो ?

समानुपातिक समावेशीमा सिद्धान्ततः यसमा असहमत हुने ठाउँ छैन, तर यसको प्रयोगमा जहिलेसुकै अनि जुनसुकै ठाउँमा अन्धाधुन्ध शैली अवलम्बन गर्ने हो भने यसले झिक्दे गाँडभन्दा पनि थप्दे गाँड ! उखान चरितार्थ हुन्छ । हिजो जजसबाट यसको माग भयो । ती प्रवृत्ति हेर्दा अरूले नियमबमोजिम गर्दियून्, आफूले आफ्नो सुविधाअनुसार गर्न पाइयोस् । भयो र भइरहेको छ त्यही ! संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशीको कोटामा ककसले कस्ता–कस्ता पात्रहरू थुपारे । चित्र सबैका सामुमा अहिले पनि झल्झली नाचिरहेको छ । के संविधान कानुनले परिकल्पना गरेकै पात्र गए ? त्यसमाथि यस पद्धतिलाई यति सस्तो बनाउन थालियो, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समानुपातिक समावेशी !

चिकित्सा क्षेत्र, सेना, प्रहरी, न्यायालय सबै क्षेत्रमा बिनायोग्यता र क्षमता समानता, समावेशी र विशेष आरक्षण आदिको नाममा भिœयाउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ? सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर स्वार्थको भ¥याङ चढ्न उपयोग गरिने यस्ता नौटंकीलाई कसरी उपलब्धि मान्ने ? अतः यस्तै हो अहिलेको उपलब्धि । सब ठीकठाक छ, उही फल नदिने मात्र हो, नत्र यो बेजोडको उपलब्धि हो भन्नुसम्म ठीकै होला । व्यवहारतः उपलब्धि त्यतिखेर मानिन्छ, जब त्यो फल लक्षित वर्गमा पुग्ने निश्चित हुन्छ वा पुग्छ, अन्यथा उपलब्धि उही गफै त हो सम्धी !