महाभियोग र उन्मुक्ति

शून्य समय/युवराज घिमिरे

कुनै एक दिन केही सांसदहरू निकै उत्तेजित देखिए संसद्मा । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘सर्वोच्च अदालत' प्रति घोर अपमान देखाएको आरोपका साथ छातीमा रिसको ज्वाला र आँखाबाट प्रतिशोधको आँसु चुहाउनु सांसदहरूको अधिकार थियो । त्यसको उपभोग गरे । संसद्भित्रको त्यो ‘संगठित' आक्रोश महाभियोग प्रस्तावको पृष्ठभूमि बन्यो । रहस्यपूर्ण तरिकाले र रातको अँध्यारोमा दर्ता भयो त्यो प्रस्ताव करिब चार महिना पहिला । तर त्यसलाई रणनीतिक गतिमा मात्र लिइयो ।

त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक' मा कार्की नियुक्तिविरुद्ध ‘सार्वजनिक सरोकार' अपिलका आधारमा अदालतले अयोग्य घोषित गर्दै उनलाई पदमुक्तको फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि संसद्को महाभियोग समितिले कार्कीमाथि अब कारबाही अगाडि बढाउनु नपर्ने राय पेस गरेको छ । त्यसमाथि सदनको, सभामुखको र महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एक सय ५७ जना सदस्यहरूको टिप्पणी र प्रतिक्रिया के होला हेर्न बाँकी नै छ । तर हेर्न बाँकी धेरै विषय र गतिविधि छन्, अबका दिनमा ।

पहिलो, कार्कीविरुद्धको ‘महाभियोग' अब एउटा सिलसिलाको सुरुआत होला सर्वोच्चका न्यायाधीशलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरूविरुद्ध ? या त्यसले त्यही पूर्णविराम पाउला ? संसद्ले एकतर्फी रूपमा एकजना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सार्वजनिक हुर्मत लिने, उनलाई सफाइ या आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपूर्व अब ‘कारबाही' को आवश्यकता नभएको निष्कर्षमा पुग्नुले त्यो महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिशोधको पूर्वाभ्यास भएको प्रमाणित हुन जान्छ । संसद्को चार घेरालाई प्राप्त विशेषाधिकार र उन्मुक्तिलाई प्रतिशोधको अस्त्र बनाउनु संस्थागत कमजोरीको कारकका रूपमा लिइनेछ भोलि ।

कार्कीले विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै केही ठूला नेताहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गर्छन् भन्ने शंका र भयका आधारमा रातारात दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई सभामुखले तत्काल अगाडि बढाउँदै उनलाई निलम्बन गरेर स्थापित गरेको पूर्वदृष्टान्तमा अब कति दृष्टान्त थपिने हुन्, त्यो हेर्न सायद धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।

यो प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदै सर्वोच्चले जुन गतिमा मुद्दामा फैसला दियो र त्यो चरणमा संसद्ले जुन शिथिल गति देखायो, त्यो नियोजित त थिएन ? सर्वोच्चको त्यत्रो प्राथमिकतामा चढेको यो मामिला संसद्का प्राथमिकता किन बनेन ? सम्भवतः संसद्लाई त्रास थियो, स्पष्टीकरणको अवसर प्रदान गरिएमा कार्कीले केही ‘ठूला माछा' हरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू पेस गर्नेछन् भन्ने । पक्कै पनि कार्कीले कारबाही सुरु गर्नुअघि नै मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएर मर्यादित तथा गम्भीर छानबिनको सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याएका थिए उनले । तर भयभीत नेता र सांसदको रक्षाकबचको अस्त्र सर्वोच्चको ‘फास्ट ट्र्याक' शैली हुन सक्छ र ? प्रश्न अबका दिनमा बढी उठ्नेछ । त्यससँगै आफ्नो सम्मानको जिम्मा आफैं लिन नसक्ने संसद् जनताका नजरमा कसरी सम्मानित बन्ला ?