२० न्यायाधीशको उमेर विवाद: शैक्षिक प्रमाणपत्रकै कायम

काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल निर्णयमा न्यायाधीशको उमेर तोकेको विवाद चलिरहेका बेला २० जना न्यायाधीशको जन्ममिति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम भएको तथ्य फेला परेको छ । न्यायपरिषद्द्वारा प्रकाशित बुलेटिन र नागरिकतामा उमेर फरक परेपछि न्यायपरिषद्बाट शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उमेर गणना गर्ने गरी निर्णय भएको हो।

उमेर विवादमा परिषद्बाट यसअघि भएको निर्णय र उमेर सच्याइएका न्यायाधीशको विवरण अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानी उमेर कायम गरिने न्यायाधीशमा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मका छन्। उनीहरूको जिल्ला न्यायाधीशमा लेखिएको वैयक्तिक विवरण र न्यायपरिषद्को बुलेटिनमा प्रकाशित जन्ममिति तल–माथि परेको थियो । स्रोतका अनुसार अवकाश लिएकासमेत गरी झन्डै ८० जनाको उमेर विवादमा शैक्षिक योग्यताकै गणना भएको छ।

परिषद्को निर्णयअनुरूप शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रअनुसार उमेर मिलान गरिने न्यायाधीशमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, मीरा खड्का, बमकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, उच्च अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल, भीमबहादुर बोहरा, विष्णुदेव पौडेल, भूपेन्द्रप्रसाद राई, प्रेमराज ढकाल, सत्यराज गुरुङ, पद्मराज भट्ट, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, अच्युत विष्ट, बालचन्द्र शर्मा, रामप्रसाद अधिकारी, रामप्रसाद ओली, जगत्प्रसाद श्रेष्ठ र जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानी उमेर कायम गरिएका न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशको सुरु वैयक्तिक विवरणअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश पौडेलको जन्ममिति २००९ साल असार २० छ भने परिषद्को अभिलेख मानिने २०७० सालको परिषद् बुलेटिनमा २००९ साल असार २२ उल्लेख थियो । उक्त विवरणअनुसार उमेरमा दुई दिन फरक छ । यस्तै, सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश खड्काको जिल्ला न्यायाधीशको विवरणमा २०१४ साल जेठ २ छ भने बुलेटिनमा २०१३ माघ २८ थियो । खड्काको तीन महिना चार दिन उमेर फरक परेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश शाहीको सुरु विवरणमा १० जुलाई १९५५ छ भने पछिल्लो अभिलेखमा २०१२ साल वैशाख १० रहेको छ । शाहीको दुई महिना १५ दिन उमेर फरक देखिन्छ ।

यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्यालको सुरु विवरणमा २०१४ साल असार १ छ भने परिषद् बुलेटिनमा २०१३ साल माघ १८ छ । बस्यालको चार महिना १५ दिन फरक देखिन्छ । यस्तै, बोहराको सुरु विवरणमा २०११ साल कात्तिक १७ छ भने पछिल्लो रेकर्डअनुसार २०११ जेठ २ छ । उनको पाँच महिना १५ दिन फरक परेको छ । न्यायाधीश विष्णु देवको सुरु विवरणमा जन्ममिति २०१४ साल पुस ९ छ भने पछिल्लोमा २०१४ साल असार १९ छ । उनको पनि ६ महिना तल–माथि परेको छ । न्यायाधीश राईको सुरुमा २०१२ साल जेठ ६ कायम छ भने पछिल्लो विवरणमा २०११ साल असार १२ छ । राईको उमेर ११ महिना १५ दिन तल–माथि परेको छ । यस्तै, अर्का न्यायाधीश ढकालको जिल्ला न्यायाधीश विवरणमा २०१६ साल माघ १६ छ भने पछिल्लो अभिलेखमा जन्ममिति २०१६ साल साउन ११ छ । उनको पनि ६ महिना फरक परेको छ ।

यस्तै, उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश गुरुङको सुरु विवरणमा २०१३ कात्तिक २ उल्लेख छ भने बुलेटिनमा २०१३ भदौ १९ छ । जसअनुसार गुरुङको दुई महिना १७ दिन उमेर तल–माथि परेको छ । यस्तै, भट्टको सुरुमा २०११ साल साउन १० रहेकोमा पछिल्लो अभिलेखमा २०११ असार २१ उल्लेख छ । उनको ११ दिन फरक परेको छ । त्यसैगरी, नारायण श्रेष्ठको सुरु विवरण मिति २०१४ साल चैत १२ छ भने पछिल्लो विवरणमा २०१४ साल कात्तिक ४ जनिएको छ । उनको उमेर पाँच महिना ८ दिन तल–माथि परेको छ । यस्तै, विष्टको जिल्ला न्यायाधीश विवरणमा २०१७ साल असार २७ उल्लेख छ भने परिषद् बुलेटिनमा २०१७ असार १ देखिन्छ । उनको उमेर पनि २६ दिन फरक परेको छ । अर्का न्यायाधीश शर्माको सुरु विवरणमा २०१२ साल पुस २१ छ भने परिषद् बुलेटिनमा २०१२ साल साउन २६ छ । उनको पनि चार महिना २५ दिन फरक परेको छ ।

यस्तै अधिकारीको सुरु विवरणमा जन्म मिति २०१४ साल मंसिर २५ छ भने पछिल्लोमा २०१४ कात्तिक २५ छ । उनको १ महिना तल–माथि छ । यस्तै, ओलीको सुरुकोमा २०१८ साल भदौ १ छ भने बुलेटिनमा २०१४ कात्तिक २५ उल्लेख छ । जसअनुसार ओलीको एक वर्ष फरक देखिन्छ । न्यायाधीश जगत्प्रसादको सुरु विवरणमा २०१३ साल मंसिर २१ छ भने बुलेटिनमा २०१३ जेठ ५ उल्लेख छ । उनको पनि ६ महिना १६ दिन फरक परेको छ ।

न्यायाधीश काफ्लेको जिल्ला न्यायाधीश विवरणअनुसार जन्ममिति २०१७ साल फागुन १ छ भने परिषद् बुलेटिनमा २०१६ साल फागुन १९ जनाइएको छ । उनको उमेर पनि एक वर्ष तल–माथि परेको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार अधिकांशको उमेर शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रका आधारमा मिलाइएको छ।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सुरु नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिएको उमेरलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल निर्णयमा पुरानो नागरिकताअनुरूप कायम गर्ने निर्णय भएको छ । आफ्नो जन्ममिति नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुरूप नगरी परिषद् बुलेटिनका आधारमा गरिएको भन्दै उच्चका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातद्वारा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दायर रिटमा भने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएन ।

उनको जिल्ला न्यायाधीश विवरणमा जन्ममिति २०११ असार १९ थियो भने परिषद् बुलेटिनमा २०१० साल फागुन १८ उल्लेख छ । जसअनुरूप बस्न्यातको चार महिना फरक परेको छ। परिषद्को अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश नभएपछि बस्न्यात १८ फागुनदेखि अवकाश लिन बाध्य भएका छन् । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भए र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिए पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने स्पष्ट व्यवस्था छ।