विधेयक फिर्ता लिन मोर्चाको माग

परिमार्जित प्रस्ताव नआए स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने धम्की

काठमाडौः सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने नाममा ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार गर्दै मधेसी मोर्चाले उक्त विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई स्वीकार्य हुने परिमार्जित प्रस्ताव नआए स्थानीय निकायको निर्वाचन बिथोल्ने धम्कीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनसँगको बैठकमा मोर्चाले संशोधन विधेयकले आफ्ना कुनै पनि महत्वपूर्ण माग सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट र सामूहिक निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको छ ।

मोर्चासँगको सहमतिबाटै संशोधन विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मोर्चाको यो निर्णयले एकातिर राजनीतिक संकटमा धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर विरोधमा उभिएको एमालेलाई केही साना वाम दलहरूले समर्थन जनाएका छन् ।

बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले भनेका थिए, ‘झन्डै सात महिना लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धिविपरीत आएको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दै संसद्बाट पारित नगरेसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन सक्दैन ।'

सत्ता गठबन्धनसँगको बैठकबारे जानकारी दिँदै मोर्चाका नेता एवं सद्भावना महासचिव मनीषकुमार सुमनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेसी आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत आएको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नगरी हुने कुनै पनि निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदैनांै, बिथोल्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।'

मोर्चाका नेताहरूले संशोधनबिना मुलुकले निकास पाउन नसक्ने गठबन्धनका नेताहरूसँग बताएका थिए । ‘संविधान संशोधनअगावै कुनै प्रकारको निर्वाचन हुन सक्दैन र राज्यको बाहुबलमा भए, त्यस्तो निर्वाचनलाई हामी रोक्छौं,' मोर्चा नेतालाई उद्धृत गर्दै सुमनले जानकारी दिए ।

मोर्चाले सरकारले ल्याएको विधेयक मोर्चाको आन्दोलनका मागविपरीत भएकाले परिमार्जनसहित नआए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले आफ्नै समर्थनमा गठन भएको दाहाल सरकारले आफ्ना मागविपरीत संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।

सत्तारूढ दलभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको तथा मधेसी मोर्चाले प्रस्तावको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘तपार्इंहरूले छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याउन माग गरेकाले मैले संसद्मा दर्ता गराएको हुँ ।'

अत्यन्त आक्रोशसाथ सहभागी मधेसी नेतालाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘यो संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चालाई संविधानको मूल धारमा ल्याउने स्पिरिटअनुसार आएको हो । जसका लागि संशोधन ल्याइयो, उसैले अस्वीकार गर्नु मेरा लागि आश्चर्यको कुरा रह्यो । कृपया यसको विरोध नगरी पारित गरौं र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हौं ।'

बैठकमा तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधनले ‘हाम्रा कुनै पनि एजेन्डाको प्रतिनिधित्व नगर्ने' भएकाले पुनः संशोधनसहितको नयाँ प्रस्ताव माग गरेका थिए । ठाकुरको मागमा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाले प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संशोधनमा जाने विश्वासका साथ आफूले प्रस्ताव ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।

दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावप्रति तपाईंहरूको त्यस्तो आपत्ति छ भने संसदीय प्रणालीअनुसार सरकारको प्रस्तावमा संशोधन राख्नुहोस्, हामी स्वीकार्छौं । सरकार संशोधन परिमार्जनका लागि तपाईंहरूसँग पुनः बस्न तयार छ ।'

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय प्रणालीमा संशोधन प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा रहे पनि सरकारले मोर्चाका मागलाई लत्याउने हिसाबमा प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्ने संकेतसम्म नदिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘तपाईंहरू सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्नै नसक्ने हो भने हामी फिर्ता लिन्छौं' भनेका थिए ।
सद्भावनाका महासचिव सुमनले उपप्रधानमन्त्री निधिलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने हो भने हामी फिर्ता लिन्छौं।

संशोधनको पहिलो हकदार मोर्चाले नै अस्वीकार गरेपछि अल्पमतमा हुने गरी सरकार पनि किन मतदानमा जाने ? जाँदैन ।' निधिको यो भनाइपछि सत्ता पक्ष र मोर्चाबीच संशोधन प्रस्ताव थप परिमार्जन गर्ने विषयमा केही लचकतासाथ छिट्टै बैठकमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको सुमनले बताए ।

संघीय गठबन्धनको अन्तरक्रियात्मक आन्दोलन

संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना सम्पूर्ण माग समेट्न दबाबमुखी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँगको बैठकपछि फोरम नेपालको मुख्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले सरकारलाई मधेसका माग संशोधन प्रस्तावमा समेट्न दबाब दिन अन्तरक्रियात्मक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अहिलेलाई दबाबमूलक कार्यक्रम भए पुग्छ, सरकारले बिहान हामीसँग संशोधन प्रस्ताव परिर्माजन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दियो ।' सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले आफ्ना माग पूरा नगरेको हुँदा अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी उनले दिए । ‘यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिन्न,' ठाकुरले भने ।

अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समिति र आयोगले दिएको सुझावअनुसार संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो माग रहेको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने, ‘यो प्रस्तावले संघीय संरचना, सीमांकनमा हाम्रो एउटा पनि माग पूरा हुँदैन । सीमांकन समाधान नभएसम्म चुनावमा जाने कुरै हुँदैन । अब सरकारलाई दबाब दिन कार्यक्रम गर्छौं।'

यसअघि बुधबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले पनि यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो ।