मुआब्जा कम दिएको भन्दै तोडफोड

गोरखाः मुआब्जा कम निर्धारण भएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले बिहीबार बूढीगण्डकी आयोजना कार्यालय तोडफोड गरेका छन् । घ्याल्चोक ९ सिउरेनीटारस्थित कार्यालयमा ताला लगाउन आएको उक्त समूहले तोडफोड गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

डीएसपी थापाका अनुसार असन्तुष्टको हुलले त्यहाँ खटिएका प्रहरीमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । प्रदर्शनकारीको ढुंगा प्रहारबाट प्रहरीतर्फ धनसिङ गुरुङ घाइते भएका छन् । उनीहरूले प्रहरीको लाठी, ढाल, हेल्मेट खोसेर लगेको प्रहरीको भनाइ छ । झडपमा एक प्रदर्शनीकारी पनि घाइते भएका छन् ।

सातजना प्रदर्शनकारी घाइते भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले जानकारी दिए । तालाबन्दी गर्दा कार्यालयभित्र थुनिएका प्रहरीले झ्यालबाट निस्केर लाठीचार्ज र अ श्रुग्यास हानेको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालय बन्द गराउन खोज्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन ३४ राउन्ड अ श्रुग्यास प्रहार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । प्रदर्शनकारीको भीडबाट ढुंगामुढा प्रहार हुन थालेपछि नियन्त्रणका लागि अ श्रुग्यास र लाठी चार्ज गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रहरीले नौजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिले साबिकको भन्दा कम मुआब्जा पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिको हालै बसेको बैठकले पर्याप्त मुआब्जा पाउने आसमा पछिल्लो समयमा जग्गाको खेलोफड्को गर्नेलाई स्थानीयसरह मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको हो ।

‘मुआब्जा निर्धारण समिति बनिसकेपछि खरिद गरिएका जग्गाको मुआब्जा साबिकको भन्दा ३० प्रतिशत कम निर्धारण गरिएको छ', समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने, ‘उनीहरूलाई अनुदान सेयरको व्यवस्था पनि नगर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन ३४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार । 

समितिले घर र सबै जमिन डुबानमा पर्नेलाई वास्तविक प्रभावित ठहर गर्दै साबिकको भन्दा बढी मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । ‘पाँच रोपनी जग्गा भएका, घर र सबै जमिन डुबानमा पर्नेलाई साबिकको भन्दा १५ प्रतिशत बढाएर मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ', प्रजिअ भट्टले भने, ‘सबै घरजमिन डुब्ने १० रोपनी मात्र जग्गा भएकालाई १० प्रतिशत बढाएर दिने निर्णय भएको छ ।' घर र जमिन सबै डुबानमा पर्ने प्रभावितको घरधुरी संख्या तीन हजार पाँच सय ६० रहेको समितिको ठहर छ ।

समितिको मंसिर ११ को बैठकले बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोको दायाँबायाँका जग्गालाई प्रतिरोपनी आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, मूल मोटरबाटोको दायाँबायाँका जग्गालाई प्रतिरोपनी आठलाख चार हजार, बाक्लो बस्ती क्षेत्र र नापी भएको बाटोले छोएको जग्गाको प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै अब्बल खेतलाई सात लाख ४२ हजार, दोयमलाई सात लाख ११ हजार, सिमलाई ६ लाख ८० हजार, चाहारलाई ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै पाखो बारी अब्बललाई ६ लाख १८ हजार, दोयमलाई पाँच लाख ८७ हजार, सिमलाई पाँच लाख ५६ हजार र चाहारलाई पाँच लाख २५ हजार निर्धारण गरेको छ ।

आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा गोरखा घ्याल्चोक गाविसको चार सय १७ रोपनी, भुम्लिचोकको १३.५६ रोपनी र दर्बुङ गाविसको तीन हजार ६ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिने दिने तयारी भएको छ ।