बोलेर मात्र निर्वाचन हुँदैनः आयोग

काठमाडौः सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले इलाकालाई स्थानीय तह निर्धारणको आधार बनाउने निर्णय गरे पनि त्यससम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नगराइएको भन्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । इलाका गठनको आधार, सिद्धान्त, जनसंख्या, भूगोल र पहुँचसम्बन्धी विषयको तथ्यांकगत अध्ययनबिना स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम हुन नसक्ने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।

‘हामीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराइदिएर काम अघि बढे पो निर्वाचनको आधार तय होला त', आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुखले निर्वाचन भनेर मात्र भएन । बिनाआधार आयोगले पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार पार्न सक्दैन ।' सरकार र नेताहरूले चैतमा निर्वाचन गर्ने भने पनि आयोगले अझै इलाकालाई स्थानीय तहको आधार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नै सुरु गरेको छैन ।

‘स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई तथ्यांक पठाइदिन भनेर हामीले तेस्रोपटक अनुरोध गरिसक्यौं', अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।' आयोगले सुरुमा ५ सय ६५ को संख्यामा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएपछि आयोगको उक्त तयारीप्रति सरकार र दलहरूले असहमति जनाएका थिए ।

उनीहरूले जिल्ला विकास समितिका इलाकालाई नै स्थानीय तहको आधार बनाउने सहमति गरेपछि आयोगले पुनः शून्यबाट कामको सुरुआत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोग स्रोतका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि केकति संख्यामा इलाका छन् भन्ने विषयमा सरकारसँग तथ्यांक नै छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि तथ्यांक नभएका कारण पन्छिन खोजिरहेको स्रोतले बतायो । ‘जिल्लासँग हामीले नै विवरण मागिदिए हुन्थ्यो भन्ने मन्त्रालयको मनसाय देखिन्छ', आयोगका एक सदस्यले भने, ‘हामीले माग्दैमा जिल्लाहरूले विवरण दिन्छन् भन्ने पनि छैन । अर्कोतर्फ त्यसरी जाने हो भने विवरण संकलन गर्न नै हामीलाई बर्सौं लाग्छ ।'

आयोगका अध्यक्ष पौडेल चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आयोग काम गर्न तयार रहे पनि सरकार र दलहरूबाट सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी इलाकाको तथ्यांक, गठन विधि, भूगोल, जनसंख्या, सेवा क्षेत्रका विषयमा तथ्यांक प्राप्त हुनासाथ रातदिन पनि काम गर्न तयार छौं', पौडेलले भने, ‘तर मुखले मात्र नभनी कामबाट आयोगलाई सहयोग हुनुपर्‍यो ।'