काठमाडौः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली अहिल्यै खपत हुन्छ तर प्राधिकरणले पीपीए (निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता) रोकेर बसेको छ, पीपीए नै रोकेपछि कसरी हुन्छ जलविद्युत् विकास ? ’
यस्तो अभिव्यक्ति दिने ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक चार सातादेखि रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । उनी आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि र आपूmले भनेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मात्र बैठक सुरु गर्ने जानकारी आफू निकटलाई दिएका छन् । मन्त्रीको यो रणनीतिको सिकार प्राधिकरण बनेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नियमित काम ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’
वर्षौ लगाएर पीपीएको प्रक्रियामा पुगेका नौवटा आयोजनामध्ये कतिपयका लाइसेन्सका म्याद सकिन लागेका छन् भने कतिपयका कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) पूरा हुन लागेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने पीपीएसम्बन्धी निर्णयमा अधिकांश ऊर्जामन्त्रीको विशेष चाख रहँदै आएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै ऊर्जा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः मन्त्री नै अध्यक्ष बस्ने परम्परा बस्यो ।
ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेपछि ऊर्जाको पनि जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने र प्राधिकरण अध्यक्ष ऊर्जासचिव हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गौतमका ती प्रस्तावमध्ये ऊर्जासचिव अध्यक्ष हुनेमात्र पारित भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
Comments
Post a Comment