किन बन्दैन संसद् भवन?
भाद्र २९, २०७३- पञ्चायत सकिएर मुलुकले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको २७ वर्ष भइसक्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएकै १० वर्ष भयो। तर, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसदको अहिलेसम्म आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्ममा संसद् भवन निर्माणले प्राथमिकता पाएको छैन। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक काल र त्यसपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि ०४६ पछिको प्रतिनिधिसभा र ०६३ मा पुन:स्थापित संसदका बैठकहरू सिंहदरबारस्थित राणाकालीन ग्यालरी भवनमा बसेका थिए। राणाहरूले भारदारी सभा र नाचघरका रूपमा प्रयोग गर्ने ग्यालरी भवनले दशकौं मुलुकको प्रतिष्ठा जोगायो।
तर, ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि सभासद/संसद् संख्या ६ सय १ पुगेपछि उक्त भवनको सिट क्षमताले थेग्न सकेन। त्यही भवन पनि अहिले भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएर पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। ‘भवन अभावमा संविधानसभा निर्वाचनपछिको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने ठूलो समस्या खडा भएको थियो,’ त्यतिखेरको स्मरण सुनाउँदै पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ भन्छन्, ‘सेना परिचालन गरेर ठूलो चौरमा अस्थायी खालको टहरा बनाएर बैठक सञ्चालन गर्नेसम्मको कुरा आयो। तर पछि एउटा मित्र राष्ट्रले अर्कै उद्देश्यले बनाइदिएको भवन प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यौं।’
चीन सरकारको सहयोगमा बनेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन केन्द्रलाई संविधानसभा भवनका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। ०६५ देखि प्रयोग गरिएको यो भवन अहिले पनि संसद् भवनका रूपमा कायम छ। यसलाई संसदका रूपमा प्रयोग गरेबापत सरकारले वार्षिक ९ करोड ६१ लाख भाडा तिर्ने गरेको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइरहेका बेला ७ वटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश सभा चाहिन्छ। तर केन्द्रमै संसद् भवन छैन। संसदीय प्रणालीमा संसदको विशेष महत्त्व रहन्छ। तर जनप्रतिनिधिले छलफल गर्ने थलोकै निर्माणमा
सरकार र स्वयं संसद् भने उदासीन देखिन्छन्। संसदमा विरलै यस विषयले प्रवेश पाएको छ। ‘संसद् भवन नहुँदा बुद्धिजीवी र विभिन्न निकायले प्रश्नै उठाउने गरेका छन्,’ नेम्बाङले भने, ‘एउटा संसद् भवन बनाउन नसक्ने मुलुकले ७ वटा कसरी बनाउँला?’
संसद् भवन बनाउने प्रयास नभएको भने होइन। ‘वि.सं. ०२८ सालमै सिंहदरबारको पश्चिम–दक्षिण पट्टिको खाली ६५ रोपनी क्षेत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत भवन बनाउने निर्णय भएर काम थालिएको थियो,’ सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासे सुनाउँछन्, ‘तर ०३० सालमा भएको सिंहदरबार आगलागीले बढी सकेको काम रोकियो।’ पञ्चायत सचिवालयका लागि बनिसकेका घर तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले र हाल गृह मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएका छन्। अहिले रामशाह पथमा रहेको २ नम्बर पश्चिम गेट पञ्चायत भवनको प्रवेशद्वारका लागि त्यतिखेरै बनाइएको हो।
०४६ पछि पनि पटक–पटक प्रयास भएर प्रक्रियासमेत बढे पनि काम हुन सकेन। ०५३ सालमा तत्कालीन उपसभामुख रामविलास यादवको नेतृत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा भवन निर्माण समितिले संसद् भवनका लागि ललितपुरको खुमलटारमा रहेको कृषि अनुसन्धान परिषदन्तर्गतको र सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैंचा तथा गृह मन्त्रालय पश्चिमको जग्गाको अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले पुतली बगैंचाको जग्गालाई उत्कृष्ट ठहर्याएको थियो। ०५५ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् भवन निर्माणका लागि सिंहदरबार हाताभित्र पुतली बगैंचासहित उत्तरपट्टि सेनाले प्रयोग गरेको १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्टयाउने निर्णय गरेको थियो। पछि ०६१ सालमा सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संसद् भवनका लागि निर्धारित १ सय ५१ रोपनी जग्गामा नघट्ने गरी सिंहदरबार परिसरमै सामान्य साइट परिवर्तन गरी पुतली बगैंचाको उत्तरतर्फको पूर्वबाट पश्चिम उत्तरतर्फको पर्खालसँगैको जग्गा निर्धारण गर्यो। सचिवालयले त्यसयता उक्त जग्गामा कुनै प्रकारको स्थायी संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ।
‘संसद् भवन निर्माणलाई सिंहदरबार परिसरमै जग्गा छुट्टयाएको दशकौं भइसकेको छ। प्रारम्भिक डिजाइनसमेत बनाएर पछि संसद् सचिवालयबाट परिमार्जनसमेत भएर बसेको छ,’ समितिका प्रशासकीय प्रमुख बेल्वासेले भने। उक्त जग्गा संसद् भवनका लागि उपयुक्त रहेको पूर्वसभामुख नेम्बाङले बताए। ०६४ सालमा नेम्बाङकै सभापतित्वमा बनेको व्यवस्थापिका संसद् भवन निर्माण समितिले नयाँ आवश्यकताअनुसारको ‘रि–डिजाइन’ गर्न समितिलाई अह्राएको थियो। पछि माथिल्लो सदनका लागि कम्तीमा डेढदेखि दुई सय र तल्लो सदनका लागि ३ सय ५० देखि ४ सय सिट क्षमताका साथै संयुक्त बैठक गर्न सकिने छुट्टै हलदेखि, संसद् सचिवालय, समिति र संसदीय दलका कार्यालय पुग्ने गरी ‘रि–डिजाइन’ गरियो। त्यतिखेरको लागत २ अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो।
‘समितिले सुरुमा बनाएको नक्सा परिमार्जन गरी बनाउन लगाएर मेरै पालामा स्वीकृतसमेत गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा सय वर्षसम्म नयाँ आवश्यकता महसुस नहुने गरी डिजाइन गर्न लगाइएको छ।’ आफ्नै आग्रहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भवन निर्माणका लागि ‘टोकन मनी’ पनि छुट्टयाएको उनी सम्झिन्छन्। ठाउँ, डिजाइन र बजेटको समेत व्यवस्था भइसक्दा पनि काम भने सुरु हुन सकेन। किन त? नेम्बाङ भन्छन्, ‘कार्यकारीमा रहने कतिपय मित्रहरूको सिंहदरबारभित्र संसद् भवन रहनुहुन्न भन्ने सोचाइले पटक–पटक समस्या उत्पन्न गरेको हो।’
नेम्बाङले भनेझैं उनको समयमा भवन निर्माणले गति लिइरहेका बेला ०६६ मा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयले संसद् भवनका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्ने आशयको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठायो। जबकि जग्गा पहिलेदेखि तय थियो। त्यतिखेर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद् भवनको निर्माणस्थल सिंहदरबार आसपास तर परिसर बाहिर हुने गरी छनोट गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘संसद् भवन नबन्नुको चुरो कुरो नै यही हो। सरकारले भरसक संसद्लाई सिंहदरबारबाहिर राख्न खोज्दा सबै कुरा तय भएर पनि केही नभएको जस्तो भएको छ,’ संसद् सचिवालयका सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘जग्गासम्बन्धी भइसकेको निर्णयमा फेरि अल्झिँदा समस्या भएको हो।’ आफ्नो भवन नहुँदा संसद्लाई सकस भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘संसद् सचिवालयदेखि समितिका कार्यालयहरू सिंहदरबारमा छन्,’ थापा भन्छन्, ‘तर संसद् भवन बानेश्वरमा हुँदा अनेकखाले समस्या भोग्नुपरेको छ।’
कर्मचारीतन्त्रको प्रभावमा पारेर राजनीतिक नेतृत्वले संसद् भवन सिंहदरबारबाट बाहिर पठाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ। ‘संसद् यहींभित्र भयो भने अनेकथरी समस्या र दबाब झेल्नुपर्ने कतिपयको बुझाइले काम गरेको छ,’ स्रोत भन्छ। कर्मचारीको यो मनोभावना बुझेरै सिंहदरबारभित्र रहे पनि संसद् भवनको प्रवेशद्वार छुट्टै बनाउने डिजाइन गरिएको छ। संसद् सचिवालयले भने संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै उपयुक्त हुने पटक–पटक ठहर गर्दै आएको छ।
गत वर्ष ०७२ पुस १७ गते व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित संसद् भवन निर्माणस्थल चयन समितिले पनि यसअघि चयन भएको सिंहदरबारभित्रैको जग्गालाई उपयुक्त ठहर्याएको छ। उक्त समितिले सिंहदरबार परिसर बाहिरको त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारागारसहित अन्य सरकारी कार्यालय रहेको जग्गा, पुल्चोकस्थित श्रीमहल (हाल डोलिडार कार्यालय), पुल्चोककै हरिहर भवन, बबरमहलमा वन विभागसहितका सरकारी कार्यालय रहेको क्षेत्र र नारायणहिटी परिसरको समेत अध्ययन गरेको थियो। ‘सबै समस्या हल गर्दै ठयाक्कै भवन शिलान्यास गराउने सोच बनिरहेका बेला सरकारका तर्फबाट जग्गा विवाद झिकियो। न्यायपालिकासमेत कार्यपालिका रहेको परिसरभित्रै हुँदा व्यवस्थापिका हुन नहुने भन्ने हुँदैन,’ पूर्वसभामुख नेम्बाङ भन्छन्। ‘तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता संविधान निर्माण रह्यो, अब संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ। अब जतिसुकै विवाद भए पनि भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुन्न,’ उनी भन्छन्।
गत वर्ष ०७२ पुस १७ गते व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित संसद् भवन निर्माणस्थल चयन समितिले पनि यसअघि चयन भएको सिंहदरबारभित्रैको जग्गालाई उपयुक्त ठहर्याएको छ। उक्त समितिले सिंहदरबार परिसर बाहिरको त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कारागारसहित अन्य सरकारी कार्यालय रहेको जग्गा, पुल्चोकस्थित श्रीमहल (हाल डोलिडार कार्यालय), पुल्चोककै हरिहर भवन, बबरमहलमा वन विभागसहितका सरकारी कार्यालय रहेको क्षेत्र र नारायणहिटी परिसरको समेत अध्ययन गरेको थियो। ‘सबै समस्या हल गर्दै ठयाक्कै भवन शिलान्यास गराउने सोच बनिरहेका बेला सरकारका तर्फबाट जग्गा विवाद झिकियो। न्यायपालिकासमेत कार्यपालिका रहेको परिसरभित्रै हुँदा व्यवस्थापिका हुन नहुने भन्ने हुँदैन,’ पूर्वसभामुख नेम्बाङ भन्छन्। ‘तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता संविधान निर्माण रह्यो, अब संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ। अब जतिसुकै विवाद भए पनि भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन ढिला गर्नु हुन्न,’ उनी भन्छन्।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद् भवनको निर्माण आफ्नो विशेष प्राथमिकतामा रहेको कान्तिपुरलाई बताइन्। ‘म सभामुख भएयता त्यसका लागि पहल थालेकी छु। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीसँग त्यस विषयमा मेरो लामै कुरा भएको थियो। उहाँहरू एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर किन, के भएर निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेन मैले बुझ्न सकिनँ।’
उनले सिंहदरबार परिसरमा जग्गा छुट्टयाइएकाले त्यहीं नै संसद् भवन बन्ने बताइन्। अहिले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ ढंगले फेरि पहल थालेको भन्दै उनले भर्खरै मात्र कानुन मन्त्रालयलाई त्यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिइन्। ‘म कुनै पनि हालतमा संसद् भवन निर्माणको काम थालिहाल्ने पक्षमा छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा सरकारको साथ नभई हुन्नँ।’
http://bit.ly/2ckNhZ2
Comments
Post a Comment