राज्य पुन:संरचना— मूल मुद्दा छाडेर संख्यामा दन्तबझान

- रामबहादुर रावल

गत चैतमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका काम–कारबाहीबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३२ साउनमा सर्वदलीय बैठक बोलाए । आयोग पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको पहलकदमीप्रति आशावादी भए । किनभने,  करिब ९५ प्रतिशत मिलिसकेको ठानिएको अवस्थामा एकाएक राजनीतिक विवाद चुलिँदै गएपछि आयोग पदाधिकारीहरू पनि हतास थिए । नहून् पनि किन ? मुलुकभरका जिल्लामा गठित प्राविधिक समितिलाई तोकिएको कार्यावधिको अन्तिम दिन भइसकेको थियो । केन्द्रमा नेताहरूका चर्का अभिव्यक्तिसँगै स्थानीय तहमा सेलाइसकेका असन्तुष्टि फेरि जुर्मुराउँदै थिए ।

प्राविधिक समितिको काम नसकी त्यसमा संलग्न जिल्लाका कर्मचारीहरूको सरुवा नहुने, जिल्ला छाडेर अन्यत्र जान नपाउने परिपत्र गरिएको थियो । कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र राजनीतिक  विवादका कारण चेपुवामा परेको विज्ञ आयोगका लागि प्रचण्डद्वारा आयोजित बैठक पनि फलदायी भएन । बैठकमा सहमति त जुटेन नै, सहमतिका लागि उपयुक्त प्रस्ताव गर्न पनि कुनै नेताले सकेनन् । अरोप–प्रत्यारोपमा विवाद तन्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तदर्थ उपाय निकाले, ‘यो त छलफलको प्रारम्भ मात्र हो । हामी सबै दल बसेर निक्र्योल गर्छौं । तत्काललाई प्राविधिक समितिको म्याद १५ दिन बढाउन सहमति दिऊँ ।’ थपिएको १५ दिने म्याद पनि १५ भदौमा सकियो । १४ भदौमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक झनै तिक्ततापूर्ण बन्यो । आयोगको भागमा पर्‍यो, केवल थप अन्योल ।

मंसिरमा चुनाव गर्न संख्या र सीमा तोकिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन भदौभित्र दिने पूर्ववर्ती सरकारसमक्ष गरेको आयोगको वाचा त ओली सरकारको बहिर्गमनले बिर्साइसकेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई अल्झाउँदै र विवाद बल्झाउँदै गएमा मंसिर त के, चैतको चुनाव पनि टर्ने करिब निश्चित छ ।
 

(याे पनि पढ्नुहाेस्: संख्या होइन, सुविधा)

किनभने, स्थानीय सरकारका एकाइ संख्या र सीमाको टुंगो लगाएपछि पनि चुनावी तयारीमा कम्तीमा चार महिना लाग्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । “पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि कागजमा आएर हुँदैन, कार्यान्वयन नै हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ,” निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा भन्छिन्, “प्रतिवेदन अनुसारका संरचना फिल्डमा बनिसकेको र सम्पूर्ण कानुनी पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा हामी चार महिनाको समय राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्छौं, त्यसमा पनि मौसमलगायत चुनावलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व हेरेर ।”

आयोगले समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन भने उसकै म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको साथ चाहिन्छ । तत्कालै चाहिँ स्थानीय प्राविधिक समितिको म्याद कहिलेसम्म के बहानामा थप्ने ? सिमानाको काम जिम्मा लगाएर जिल्लाबाट बाहिरिन खोजेका कर्मचारीलाई के भनेर थामथुम पार्ने ? यी र यस्तै प्राविधिक समस्याले समेत आयोगलाई अत्याइसकेको छ ।

ht