दिल्ली–बेइजिङ म्याराथन

भाद्र २९, २०७३- ‘मैले बुझ्नै सकिन। हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि नै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने किन? फर्केपछि दर्ता गर्न किन नहुने?’

एमालेका प्रभावशाली युवानेता योगेश भट्टराईले सोमबार मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मनको कुरो बाहिर ल्याएको क्षण रमाइलो लाग्दो थियो। ठिक ५ महिना अघिमात्र आफ्नै दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारतको ‘राजकीय’ भ्रमणमा निस्केका बेला पनि त्यस्तै ‘हतारो’ गरिएको थियो— सीमांकन निर्धारण मामलामा एकतर्फी राजनीतिक कार्यदल बनाएर। गत वर्ष फागुन ७ को साइतमा दिल्ली उत्रिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली जाने अघिल्लो दिनमात्रै एकल सदस्यीय राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कुनै कार्यादेश र कार्यावधि तोक्न नभ्याएकै अवस्थाको कार्यदलमा गणतन्त्र विरोधी कित्ताका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा ‘सर्वेसर्वा एकल संयोजक’ थिए। र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ— त्यसपछिको ५ महिने ओली कार्यकालले यो दलबलमा अन्य सदस्य थप्न नपाई र कुनै कार्यादेश तोक्नै नभ्याई कार्यदल स्वत: खारेज भैसकेको थियो।

नेता भट्टराईले संविधान संशाोधन विधेयकको सन्दर्भ झिकेर मनको बह पोखिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फेरि अर्को ‘झुटको पुलिन्दा’ सुनाइरहेका थिए। सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित जनसभालाई काठमाडौं केन्द्रबाट टेलिफोन सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन गर्ने इच्छा भए पनि केही प्राविधिक समस्याले गर्दा सम्भव भएन। भ्रमणबाट फर्केपछि संविधान संशोधन हुनेछ।’

संशोधनका बुँदा र सरोकारमा न्युनतम राजनीतिक सहमति नभैसकेको तथा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता नभइसकेको अवस्थामा आजको भोलि नै केही हुनसक्ने स्थिति सामुमा देखिएको छैन। यसकारण प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी पनि उही पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कहिल्यै पूर्ण हुन नसकेको राजनीतिक कार्यदलजस्तै ‘मनोविनोद’ मात्रै हो। भारतको राजकीय भ्रमणमा दिल्ली केन्द्रदेखि बाबा रामदेवसम्मका राजनीतिक र धार्मिक समारोहमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री दाहाल असोज २ मा स्वदेश फिर्नेछन्। र त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रसंघीय सम्मेलनका लागि न्युयोर्क जाँदैछन्। सम्मेलनपछि असोज १२ मा मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालको नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। त्यस लगत्तै सबैलाई थाहै छ, दसैं–तिहार–छटको चाडबाड मुड सुरु हुन्छ।
यो राजनीतिको होडमा सर्वसाधारण समेतलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने दृश्य हो— दिल्ली र बेइजिङतर्फको ‘म्याराथुन रेस’। वास्तवमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक फेरबदल कसका लागि हो (?) भन्ने अन्योल यति बढेको छ, यस पटक त्यो अन्योल अझ बाक्लिएर गएको देखिन्छ। सरकार गठन भएको एक महिनामै ‘सम्बन्ध सुमधुर बनाउने’ भन्दै विशेष दूतहरूले गरेको उत्तर–दक्षिणको भ्रमण र त्यसलगत्तै ‘भ्रमण एजेन्डा तय गर्ने’ भन्दै गरिएको दक्षिण भ्रमणले अनौठो मनोदशा फैलिएको छ। यो मौकामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं ‘दक्षिणसँग सम्बन्ध सुधार्ने भन्दै ९ महिने कार्यकालमा ४ पटक दिल्ली दौडमा निस्केका’ नेता कमल थापाको रचनात्मक वाणी पनि छापामा आइसकेको छ। कहिले सिधै समझदारीको ‘रोडम्याप’ लिएर र कहिले आध्यात्मिक गुरु रविशंकरको माध्यमबाट ‘मेलमिलाप सूत्र’ लिएर कुदिरहेका भेटिने उनै नेता थापाले अहिले भन्न भ्याएका छन्, ‘सरकारले राजदूत नियुक्त गरेपछि सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्र प्रमुखसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएझैं सार्वभौम मुलुकका सरकार प्रमुखले एउटा भ्रमण भएको एक वर्ष नै नभई पुन: भ्रमणमा निस्कनु लज्जास्पद हो। दिल्ली दरबारमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएझैं जानुले मुलुकको हितभन्दा पनि स्वार्थ हावी हुन्छ, जुन असामान्य हो।’

आश्चर्य लाग्छ— हिजोसम्म आफू पदासिन छँदा कहिले सत्संगका नाममा, कहिले अध्यात्म कूटनीतिका नाममा दिल्ली दरबार धाइरहने थापा अहिले किन यतिसारो ‘मुखर’ बनेका हुन्? पद्धति यदि बिगारेका छन् भने सबैले बिगारेका छन्। कुनै दल, नेता वा व्यक्ति विशेष यो म्याराथुनमा पछि छैनन्। अझ ओली सरकारले संकट बेहोरिरहेको घडीमा कहिले नेता प्रदीप ज्ञवाली र कहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अथवा अरू बेनामी पात्रहरू एकपछि अर्को गर्दै विशेष–दूत बनेर दिल्ली पुगेकै हुन्। दिल्ली दरबारको पहुँचमा पुग्न कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बाबा रामदेवको योगपद्धति समाएका थिए भने मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेता सामुहिक वा एकल दर्शन भेटमा गैरहेकै थिए। यसकारण पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै उच्चारण गरेको शब्दावलीझैं ‘केमेष्ट्री’ मिल्न–मिलाउन दिल्ली म्याराथुन सनातन शैलीमा हुँदै आएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल पनि खासै छेकछन्दको एजेन्डा बोकेरभन्दा पनि बढी रेस मैदानमा उत्रिहाल्न मात्रै रौसिएका हुन्, उनले बोलेको ‘केमेष्ट्री’को गहिराइ यत्ति हो।

अर्कातिर ‘कूटनीतिक सन्तुलन’का नाममा दक्षिणतिर जस्तै उत्तरी धावनमार्गमा पनि म्याराथुन जारी छ। सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै दाहाल सरकारका विश्वास पात्र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङदेखि ल्हासासम्मको यात्रामा निस्किसकेका छन्। विशेषत: चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन भैरहेको बेइजिङ म्याराथुनलाई जेजसरी नचाहिंँदो प्राथमिकता दिँंदै वक्तव्यबाजीको काम भैरहेको छ, यसले सबल कूटनीतिक छविको विस्तारभन्दा पनि सतही र प्रचारमुखी कार्यशैलीलाई बढावा दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ। दिल्ली र बेइजिङको लगातारको म्याराथुनले आम नागरिकले सोच्न थालेका छन्— यो सरकार कसका लागि गठन भएको हो? नेपाल–नेपाली वा दिल्ली–बेइजिङका लागि?