विरोधकै बीच लालमोहर

- सुन्दरप्रसाद शाह 'दुःखी'

विसं २०२१ को क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रममा उल्लेखित महिलासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर नेपाली महिलाहरूले ज्यादै विरोध गरे । भूमिको हदबन्दी तोक्नेबारेमा एक परविार भनेर जसरी परभिाषित गरएिको थियो, त्यो एकाकी भएको उनीहरूको तर्क थियो । श्रीमान्/श्रीमती र १६ वर्ष नपुगेको छोरोलाई एक परविार मानी त्यसबेला भूमिको हदबन्दी तोकिएको थियो । तर, पतिसँग छुट्टएिर बसेकी पत्नीका लागि भने कुनै व्यवस्था गरएिको थिएन । १६ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिले छुट्टै अंश पाउने भए पनि पतिबाट अलग भएकी पत्नीका बारेमा त्यस विधेयकमा कुनै व्यवस्था थिएन । यही नै विवादको चुरो थियो ।

महिलाहरूले संगठित र असंगठित दुवै रूपमा त्यस प्रावधानको चर्को विरोध गरे । विरोध कतिसम्म भने तत्कालीन रानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहसम्मुख पुगेरै महिलाहरूको एउटा समूहले विरोधपत्र बुझायो । रानी रत्नलेे विरोधपत्र बुझाउने महिलालाई यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने सल्लाह दिएर फिर्ता पठाइन् । तर, विरोध थामिएन । स्वदेशीदेखि विदेशी पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमले त्यसको विरोधमा आवाज उठाइरहे ।

त्यसलगत्तै राजा महेन्द्रले दरबारमा राजसभा स्थायी समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा भूमिसुधार विधेयकमा महिलासम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा बोल्ने समितिका धेरै सदस्यले त्यसको विरोध गरे । उनीहरूले विधेयक अपूरो र एकल महिलाका बारेमा मौन रहेकाले त्यसलाई पुनः छलफलका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतमै फिर्ता पठाउन माग गरे ।

विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारति भएर लालमोहरका लागि राजाकहाँ गएको अवस्थामा त्यस्तो विरोधको स्िथति सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला म राजसभा तथा राष्ट्रिय पञ्चायत दुवैको सचिव थिएँ । त्यही नाताले नै मैले राजाको अध्यक्षतामा बसेको त्यस बैठकमा विधेयकको उद्देश्य र कारण जानकारी गराउन पाएको थिएँ ।

राजाकै अगाडि राजसभा स्थायी समितिका सदस्यहरूले प्रदर्शन गरेको देखेर म त छक्क परेँ । 'पछाडि मात्रै विरोध गरेका होलान्, राजा र अध्यक्षका अगाडि पर्दा ती सबै लल्याकलुलुक हुन्छन् होला' भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर, सदस्यहरू त ज्याद्रा निस्िकए । एक स्वरले सबैले खुलेर विरोध गर्दै आफ्ना कुरा राखे । त्यसपछि 'अब त कसो यो प्रस्ताव पुनः छलफलका लागि फिर्ता नहोला !' भन्ने सबैलाई लाग्यो । भर्खर राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारति भएर लालमोहरका लागि राजाकहाँ पुगेको त्यो विधेयक यतिविधि विरोध र विवादका बीच राजाले अवश्य पनि फिर्ता पठाउँछन् भन्ने सबैले सोचेका थिए ।

तर, जब तत्कालीन अध्यक्ष तुलसी गिरीको बोल्ने पालो आयो, उनी यसरी बोले कि सबै रनभुल्लमा परे । विरोधी मतको प्रतिवाद गर्दै उनले विधेयकमा सकारात्मक र सुधारका कुरा अहम् रहेको उल्लेख गर्दै भने, "क्रान्तिकारी भूमिसुधार विधेयकका बारेमा यसरी तर्कवितर्क गर्नु जायज छैन । किनभने, म स्वयं पनि ब्याइते छोडेर अर्कीसँग बसिरहेको छु । महिलाका सवालमा रहेका यस्ता एक-दुई प्रावधान अवश्य पछि सुधार हुँदै जानेछन् ।" व्यावहारकि रूपमा यस विधेयकका कारण यस्ता समस्या उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, यसले ल्याउने सम्भावित परण्िाामका बारेमा अहिले नै शंकाउपशंका गरेर विरोध गर्नुभन्दा यति दुःख गरेर बनाइएको विधेयकका राम्रा पक्षलाई पनि ध्यान दिन उनले बैठकसमक्ष आग्रह गरे । यस्ता समस्या समाधान गर्न विधेयक पारति भएर ऐनका रूपमा लागू भइसकेपछि भूमिसुधार अधिकारी र सरोकारवाला व्यक्तिका अतिरत्तिm विज्ञहरू राखेर पुनः छलफल गर्ने र एउटा टुंगोमा पुग्न सकिने भन्दै उनले विधेयक पारति गर्न जोड दिए ।

त्यति धेरै सदस्यले विरोध गर्दा पनि राजा महेन्द्र तुलसी गिरीको भनाइमा खै कसरी सहमत भए, सबै छक्क परे । त्यत्रो विरोध र विवाद भए पनि अन्ततः राजाले त्यस विधेयकमा लालमोहर लगाइदिए र ऐनका रूपमा लागू गराइछाडे ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम नाम दिइएको त्यस ऐनकै आधारमा 'क' विर्तावालहरूको जग्गा मुआब्जा दिएर लिने काम भयो भने 'ख' विर्ताका हकमा हदबन्दी लाग्यो । त्यो ऐन लागू भएपछि व्यक्तिगत गुठीका जग्गा पनि सीमित हुन पुगे । त्यसबेला यस्तो कदम चाल्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो ।

 प्रस्तुतिः ईश्वरी ज्ञवाली