प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव- ‘भारतलाई त्रिपक्षीय सहकार्यमा सहमत गराउनुस्’

भाद्र २२, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न भारत भ्रमणमा आपसी राजनीतिक समझदारीका साथै चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारतीय सरकारलाई सहमत गराउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । चीनले अघि सारेको त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारतले खासै चासो नदिइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हितका लागि त्यसैमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

दुवै छिमेकीसितको सम्बन्धको सन्तुलन कायम राख्नसमेत प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । छिमेकसँग समनिकटता र सन्तुलन कायम गर्न दूत पठाएर गरिएको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणमा समेत कायम राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुरक्षा मामिलामा उठ्ने जिज्ञासालाई सधैंका निम्ति अन्त्य हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आवश्यक छ । यस्तै, सीमा हुने डुबान समस्या, सीमा नियमनमा जोड दिन जरुरी छ । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्धका संवेदनशील अंगहरूमा लागेको घाउ निको पार्न सक्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध किन दुर्घटनामा पर्‍यो भन्ने बुझी त्यसको समाधान खोजेर प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली जानुपर्छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारत भ्रमणमा जानुअघि नै मधेसी, जनजातिले उठाउँदै आएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा पेस गरेर जानुपर्छ । अन्यथा भ्रमण विवादमा पर्नेमात्र होइन, संविधानको आयुसमेत छोटो हुनेछ ।’ भारतबाट आएर संविधान संशोधन गर्न खोज्दा उता (भारत) को सल्लाहमा गरेको सन्देश जाने हुनाले यसलाई आफ्नैतर्फबाट सम्बोधन हुनुपर्ने आशय उनको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा राजनीतिक समझदारी, आर्थिक विकास, सम्बन्धको सन्तुलन, पानीको चासोका साथै दुईपक्षीय समनिकटता र सन्तुलन कायम गर्नमा समेत ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले दुईपक्षीय सहयोगका साथै त्रिपक्षीय सहकार्यमा समेत जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । 
 

• दुईपक्षीय राजनीतिक सम्बन्ध विश्वासिलो बनाउनू

• विकास परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनू

• नयाँ विषयमा सम्झौता नगर्नू

• सीमा नियमनमा जोड दिनू

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले राजनीतिक समझदारीसँगै सीमा नियमनको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक देखिएको बताए । ‘चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय सहकार्यका लागि तयार हुन सीमा नियमन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा दुवै मुलुक तयार हुँदै अघि बढ्न जरुरी छ । खुला बोर्डर र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सुस्ता र लिपुलेकबाहेकको सीमा समस्यासमेत समाधानको अवस्थामा रहेकाले यसलाई नियमन गर्न गाह्रो छैन ।’ पानीको उपयोग र बिजुली उत्पादनमा पनि दुईपक्षीय र क्षेत्रीयस्तरको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । 

आपूर्तिको सहजता, दुईपक्षीय व्यापारमा देखिने असहजता पनि चिर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘त्रिपक्षीय सहकार्यमा नेपालको हित हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको असन्तुलन हटाउन यो खालको भ्रमण आवश्यक छ किनकि कर्मचारीस्तरबाट हुने सम्बन्ध र अघि बढ्न नसकेको कामलाई राजनीतिकस्तरबाट नै जोड दिने हो । सीमा नियमन सबै विषय उठाउँदै समनिकटता र सन्तुलनको आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि समझदारी बढाउने र दुईपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकको हितमा हेरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । ‘सरकार प्रमुख समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ । हामीले भन्दा बढी उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्ध बुझ्नुभएको छ । त्यसैले सुझावभन्दा पनि उहाँले त्यो सबै मनन गर्दै राष्ट्र हित बुझेर काम गरे समर्थन हुन्छ ।’ 

परराष्ट्र मामिलामा अध्ययन अनुसन्धानमा लागिपरेका फेडरक एर्वट स्टिफटुङका उपप्रमुख चन्द्रदेव भट्टले सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै भारत भ्रमण जाने प्रचलन नै बन्न पुगेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले मुलुकको समग्र विषयमा छलफल गरी एक्सनमा जाने स्थिति बनाएर भ्रमण गर्नुपर्ने सुझाए । ‘छिमेकलाई पूर्ण विश्वासमा लिन र मुलुक हितमा उपयोग गर्न मात्र यस्तो भ्रमण गर्दा राम्रो हुन्छ,’ भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो राजनीतिक हाइट बढाउनेभन्दा पनि मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि यस्ता भ्रमण हुनुपर्छ । अन्यथा तुक हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई कसरी राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बुधबार छलफलसमेत गर्ने भएका छन् । उनले मंगलबार ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह) सँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । उनले उक्त छलफलमा ईपीजीले अघि बढाएको मुद्दामा छलफल गरेका हुन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको नेतृत्व रहेको उक्त समूहले अहिले छलफलमा रहेको विषय र समस्या प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।