विचार/विश्‍लेषण दिल्ली दाहिने हुनुको मूल्य

भाद्र ३०, २०७३- नेपाल-भारत सम्बन्ध जति घनिष्ठ छ, उतिनै संवेदनशील पनि। मित्रताको व्यापकता र जटिलता आंँकलन गर्न कठिन भए पनि त्यसको गहनताको अनुभव भने आम नेपालीले गरिरहेका हुन्छन्। यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमण हुनलाग्दा चिनेजानेका भारतीय पत्रकार मित्रहरूले सोधिराख्ने केही साझा प्रश्न यस्ता छन्- पहिलेका प्रचण्ड र अहिलेका प्रचण्डमा के अन्तर छ? प्रचण्ड योभन्दा पूर्व संविधानसभा-१ बाट आपmनो दलको बहुमत ल्याएर २०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गएका थिए। त्यस उप्रान्त प्रचण्डको भारतप्रतिको रवैयामा कहिल्यै संगति र स्थिरता देखिएन। 'जनयुद्ध'का समय उनको दलले बेला-बेलामा प्रकट गर्ने गरेको प्रचारात्मक नीतिलाई थाती राख्ने हो भने र शान्ति प्रक्रियामा आइसके पश्चात् पनि प्रचण्डको भारतप्रतिको रवैयामा 'टाढा र नजिक'को लुकामारी हुँदै आएको छ। 

चीन र भारतबीच नेपाललाई गतिशील पुल बनाउने सपनाले तबसम्म साकार रूप लिंँदैन, जबसम्म नेपाल—भारत बीचको सम्बन्ध सरकारी तहमा सहज हुँदैन। यस पटक प्रचण्डले भूमिगत तथा खुला राजनीतिको पछिल्ला अनुभवबाट केही सिकेका छन्। आफूले विगतबाट सिकेको र अति यथार्थवादी भएको सन्देश भारतीय मिडियालाई भ्रमणको सुरुमा दिएका छन्। यसले देखिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असोज ३० देखि सुरु हुने भारत भ्रमणमा विशेष स्वागत र सम्मान हुनेछ। भ्रमण त्यस्तो बेलामा हुँदैछ, जुनबेला नेपालले आपmनो आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र विशेषगरी घनिष्ठ छिमेकीको सहयोग र सद्भाव बटुल्न आवश्यक छ। नयाँ संविधान लागु भएपछि यो नेपालको तर्फबाट दोस्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ। नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतसँंग आपmनो राजनीतिक अस्थिरताका कारण आवश्यक सहयोग आर्जन गर्नसकेको छैन। 

मोदी मन्त्र
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सत्तामा आएको कम समयभित्रै दुईपटक नेपाल आए। त्यतिखेर उनको खुब 'वाहवाही' भएको थियो। तर जब नेपालमा नयाँ संविधानको घोषणा भयो, उनी नेपाली पक्षसंँग सन्तुष्ट हुन सकेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न शक्तिराष्ट्रका शीर्ष पंक्तिसँंग व्यक्तिगत तथा सरकारी सम्बन्ध सफल बनाउन खप्पिस उनले नेपालमा आपmनो तारिफको निरन्तरता कायम राख्न सकेनन्। मोदीका लागि पनि आपmनो मुलुकको आन्तरिक राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालसँंगको सम्बन्ध सुधार तथा प्रभावको निरन्तरता देखाउनु आवश्यक छ। त्यस अर्थमा पनि उनका निम्ति नेपाली प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्राको सान्दर्भिकता छ। नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीले विशेष स्वागत र सम्मानमात्र होइन, यस पटक प्रचण्डबाट 'सुन्ने' अपेक्षा बढी राखेको छ। 

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता जसको सूत्रधार भारतीय संस्थापन थियो, जसले गर्दा नेपालमा हिंसाको राजनीति बिसाइ शान्तिपूर्ण परिवर्तनको यात्रा सुरु भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक दशक पुग्नै लाग्दा त्यसको एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा फेरि दिल्ली पुग्दैछन्। संविधान निर्माण पनि उही सम्झौताको एउटा अंग हो। बितेका एक दशकभित्र सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डको भारतीय पक्षसँंग विभिन्न माध्यमबाट कुरा हुँदै आए पनि यसपटक परिस्थिति अलि भिन्नै छ। यही बुझेर प्रचण्डले आपmनो नेतृत्वको सरकारको वास्तुकार मध्येका एक अग्रणी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई यस भ्रमणको गुरुत्व निर्माणका निम्ति सरकार बनेलगत्तै दिल्ली पठाएका थिए। यस पटक प्रचण्ड सन्तुलित, संयमित र सतर्क देखिएका छन्। त्यसले पनि मोदीले शीर्ष तहको भेटमा कुनै मन्त्रणा दिनुभन्दा पनि परिपक्व प्रचण्डका प्रस्ट अभिमत सुन्ने संकेत दिएका छन्। सरसर्ती हेर्दा भारतको नेपाल नीतिले 'युटर्न' लिएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा नयाँदिल्लीको मूलमन्त्र अहिले पनि यथावतै छ। नेपालमा आपmनो पारम्परिक प्रभावको निरन्तरता कायम राख्न भारतीय अधिकारीहरू देब्रे-दाहिने जता पनि सजिलै ढल्किन सक्छन्, त्यतिखेर जति गरे पनि 'पशुपतिको प्रसाद कूटनीति' त्यति भरपर्दो हुँदैन। आपसी सम्बन्धमा विगतमा आएको चिसोपनलाई सांस्कृतिक आधारले मात्रै निवारण गर्न सकिँंदैन। 

सीमाञ्चलको उपेक्षा
पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा उनी भारतको विहार राज्य गएर अनि दिल्ली पुगेका थिए। स्वयं उनले आपmनो आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्, 'पटनामा ओर्लिंदा उनको स्वागतमा जनसमुद्र नै ओर्लिएको थियो। पटना हवाइ अड्डामा अरू त अरू बीपीको स्वागतका लागि गभर्नर पनि आएका थिए। गभर्नर त राष्ट्राध्यक्षलाई लिन आउने चलन थियो, प्रधानमन्त्रीलाई लिन आउँदैनथे। गभर्नर थिए- डा. जाकिर हुसेन, जो पछि राष्ट्रपति पनि भए।' सीमावर्ती भारतीय राज्य विहारबाट यात्रा प्रारम्भ गर्नुको आपmनै सन्देश थियो। यसले नेपालीसँंगको सीमावर्ती राज्यहरूको सम्बन्ध तथा स्वयं उनको ती राज्यहरूको उपल्लो राजनीतिक तहमा आत्मीय सम्बन्धलाई उजागर गथ्र्याे। यस पटकको यात्रामा कुनै सीमावर्ती राज्यको भ्रमणको कार्यसूची अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन। नेपाल-भारत राजनीतिक सम्बन्धका पारस्परिक आधारहरूमध्ये राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि ऐतिहासिकतामा मात्र सीमित भएको छ। सम्बन्धका नयाँ आधारहरू खोजिएका छैनन्। 

नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारत जाँदा नेपालतर्फ प्रशस्त बहस उठ्छ। २०४६ सालपछिको बहुदलीय राजनीतिपश्चात् जहिले पनि आपmना प्रधानमन्त्रीलाई दिइने सुझावहरूमा केही यस्ता बुँदा छन्, जो सधैं रहिरहन्छ। यात्रामा जाने प्रधानमन्त्रीलाई प्रशस्त चेतावनी पनि दिइन्छ। यसो गर्नु, त्यसो नगर्नु भनिन्छ। नेपालको समस्या कुनै एक पक्षले हल गर्ने होइन, नत कुनै एउटा मुलुक विशेषले नै। मधेसको समस्या नेपालकै राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ देखाएर हल गर्नुपर्ने हो, तर सीमाञ्चलका सरोकार यस्ता हुन्, जसका बारेमा द्विपक्षीय कुराकानी हुनैपर्छ। खुला सिमाना र वैवाहिक सम्बन्धले यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई विशेष बनाएको छ। तर व्यवहारमा सिमानामा आवत—जावत सहज र खुकुलो छैन। नेपालतर्फ आउने निजी सवारी साधनहरूलाई भन्सारमा एउटा खास प्रक्रिया पुर्‍याएर काम चल्छ, तर पारिपट्टी नेपाली वाहन लामो दूरीमा लाँदा त्यसमा झन्झटिलो प्रक्रिया छ। कतिपय नाकामा भारततर्फ मोटरसाइकल समेतको अभिलेख राख्ने गरिएको छ, कतै पालना हुन्छ, कतै पालना हुँदैन। त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवहारले पनि फरक पार्छ। टेलिफोन सेवा अझै सस्तो भएको छैन। 

नेपालकी छोरी भारतमा बिहे हुँदा नेपालकै चिनारीमा नागरिकता पाउने पक्रिया झन्झटिलो छ। यो फरक कुरा हो कि व्यवहारमा यसरी बिहे गर्न पुगेकाहरू हुन् वा नेपालको कुनै समुदाय विशेषले जागिर खान त्यहींकै ठेगाना लेखाइ आफूलाई जोगाएका छन्। त्यसैगरी दुवैतर्फ जेल परेका नागरिकहरूबारे साझा सोचाइको आवश्यकता छ, जसले गर्दा निर्दोषहरूले उन्मुक्ति पाउन सकुन्। सीमाञ्चलमा साँध र बाँधको समुचित व्यवस्थापन गर्न ढिलो हुँदैछ। मूलतः नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय वार्तामा सीमाञ्चलको सरोकार एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएर देखापर्नु पर्छ। शान्त र गतिशील सिमानाका लागि साझा प्रयत्नको आवश्यकता छ। 

दिल्ली-काठमाडाैं दोस्ती
नेपाल-भारत सम्बन्धको प्रसड्डमा मधेसको उल्लेख हुनुको कारण मधेसलाई हेर्ने दिल्ली र काठमाडौंको आ-आपmनै नजरिया हो। दिल्ली र काठमाडाैंको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म मधेसले केही लाभ पाउन सक्दैन। त्यसैले दिल्लीसंँगको तालमेल मिलेपछि मधेसका सवाल समाधानमुखी प्रक्रियामा प्रवेश गर्छन् भन्ने एक खालको बुझाइ छ। तर कतिपयले दिल्ली र काठमाडौंको दोस्तीमा दिल्लीले आपmनो अनुकूलता अनुभूति गर्न थाल्यो भने त्यहाँ मधेस पन्छिएर जान पनि सक्छ भनी अथ्र्याउँछन्। यस खालका तर्क उठ्नु अनपेक्षित होइन। तर वास्तविकता के हो भने मधेसमा मध्यमार्गी राजनीतिक 'स्पेस' बढ्दै गएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक धार बलियो र नयाँ संविधानको अविरलता हुनसक्छ। स्थिर र लोकतान्त्रिक काठमाडाैंले मात्र भारतसंँग दीर्घकालीन हित साझेदारी गर्न सक्छ। यो पक्ष काठमाडांै र दिल्लीले जति बुझे र बुझाउनसके त्यति नै राम्रो हुनेछ। 

बहुदल पछिको खुला राजनीतिक कालमा समेत नेपालमा सम्भावना भएका राजनीतिकर्मीहरू एकअर्कालाई तर्साउन उभ्याइएका बुख्याँचाहरू बन्न बाध्य बनाइएका छन्। तर अझै पनि रमितेमात्र छन्, आम नेपाली। दलभित्र एकअर्का गुट र पात्र, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूमाझ होस् वा मधेसी दलहरूभित्र नै 'दिल्लीका प्यारा' भनी चिन्ने र चिनाउने, तर्सिने र तर्साउने खेल पुरानो भइसकेको छ। अबको सन्दर्भमा काडमाडांैले 'राष्ट्रवाद'को राजनीतिक गफभन्दा तथ्य र तर्कपूर्ण संवादमा बेहिचक जोड दिनुपर्छ। यसले मात्र जन-जन बीचको सम्बन्धलाई परस्पर सहयोगी र बग्रेल्ती समस्यालाई निफन्ने अवसर दिन सक्छ।

कामना गरौं, यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यात्रा आपmनो दल र सत्ताको सगुनका लागि भनसुन गर्नमा मात्र सीमित नभई दुई देशको सम्बन्धमा 'ब्रेकथ्रु' गर्नमा अनुवाद हुनेछ। १२ बुँदे समझदारीका एक प्रमुख भारतीय सहजकर्ता तथा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्रा तय भएको छ। यसले प्रचण्ड यात्राको छनक दिएको छ। दिल्लीलाई दाहिने बनाउनु वा दाहिने हुनुको मूल्य के हुन्छ, त्यो प्रचण्डले विगतबाट केही शिक्षा अवश्यै लिएका छन्। मूलतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोदीका लागि मंगल भावना लिएर जाँदैछन्, यसपटक। यही नै उनको यात्राको सामथ्र्य हो।