रोजगारीको नाममा कामदारको आर्थिक शोषण

भाद्र ३०, २०७३- शुन्य लागतमा कामदार पठाउने नीति अख्तियार गरेको सरकारले मलेसियाद्वारा बिभिन्न संस्था खडा गरी एकपछि अर्को बहानामा कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने गरी अनावश्यक शुल्क लिंदा पनि चासो दिएको छैन् ।

कामदार ल्याउने देशले पालना गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त बिपरित मलेसिया सरकारले रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा रहेका प्रतिकामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा १३ हजार ९ सय रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार श्रोत देश (नेपाल)बाट कामदार ल्याउ“दा लाग्ने सबै लागत खर्च ब्यहोर्ने दायित्व गन्तब्य देश (मलेसिया) को हो । 

मलेसियामा जान छनोट भएका कामदारले बायोमेट्रिक मेडिकल, माईग्राम्स, भिएलएन, नेपाल, वान स्टेप सेन्टरलाई छुट्टा छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । म्यानपावरका छाता संगठन नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका अनुसार यी संस्थाले वार्षिक रुपमा बिरोजगार युवासँग एक अर्ब ३९ करोड रुपैया असुल गर्ने गरेको छ । ‘यो मलेसियाले बिभिन्न संस्था खडा गरी रोजगारको नाममा गरिरहेको ठगी हो’, नेपाल बैदेशिक रोजगार संघका महासचिव रोहण गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, ‘मलेसियाले एक पछि अर्को नाममा संस्था खडा गरी बिरोजगार युवामाथि ठगी भइराख्दा पनि राज्य चुप देख्दा हामी अचम्मित भएका छौं ।’

नेपालका लागि मलेसिया दुताबासले आफ्नो देशको गृह मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय भन्दै कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । त्यसबारे परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको छ । मलेसियाले एकतर्फी रुपमा कामदारलाई आर्थिक दायित्व थोपर्ने गरी काम गरिराख्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे चासो नदिएको हो । श्रमलाई ‘वान स्टेप सेन्टर’ मार्फत भिसा लगाउन लगिएको पछिल्लो निर्णय भदौ २४ मा प्राप्त भएको थियो । जुन उसले १५ सेप्टेम्बर (बिहीबार) बाट लागु गर्दैछ । यसबापत छुट्टै ३ हजार रुपैया बुझाउनुपर्छ । 

मलेसियाले पहिलोपटक भिसा प्रोसेसिङ गर्न भन्दै ‘मलेसियन भि.एल.एन नेपाल’ संस्था खडा गरेको थियो । त्यस संस्थाले भिसा प्रोसेसिङ गर्न ३२ सय रुपैया र भिसा शुल्क ७ सय रुपैया गरी ३ हजार ९ सय रुपैया लिन थालेको थियो । अहिले यही संस्थाका सञ्चालकले लाजिम्पाटमा वान स्टेप सेन्टर खडा गरी राहदानी लिने जिम्मेवारी पाएको छ । ‘पेपर भिषा प्राप्त भए पश्चात ललितपुरस्थित मलेसियन दुतावासमा सक्कल राहदानीमा भिषा टा“स गर्ने कार्य भि.एल.एन. नेपालबाट हुँदै आएको थियो’, गुरुङले भने, ‘अहिले लाजिम्पाटमा अर्को संस्था खडा गरी राहदानी लिने कार्य शुरु भएको छ । लाजिम्पाटबाट कुपण्डोल एउटा राहादानी बोकेर जाँदा ३ हजार २ सय लिने कार्य कतिसम्म न्यायोचित हो ?’ 

त्यसपछि मेडिकललाई ब्यबस्थित ढंगले गर्ने भन्दै बायोमेट्रिक मेडिकल प्रणालीमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण थालेको थियो । २ सय ८० वटा मेडिकल संस्था मध्ये ३९ वटा संस्थाहरुलाई यसको जिम्मेवारी दिएको थियो । जसबापत प्रति कामदार ४ हजार ५ सय रुपैया लिने गरेको छ । नेपाल सरकारले भने स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क २ हजार ६ सय २५ रुपैया मात्रै तोकेको छ । ‘यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परिक्षण भएर गएपनि मलेसिया पुन कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण गर्ने गरिन्छ । ‘यही प्रणालीमा नेपालमा पास भई गएका कामदार मलेसियामा फेल भएर फर्केका पनि छन्’, नेपाल स्वास्थ्य ब्यबसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष खड्प्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘कामदारको हित भन्दा आर्थिक चलखेल गर्न यो प्रणाली ल्याएको थियो ।’ 

यो प्रणाली लागु गरेपछि फेरी मेडिकल गर्नु अघि फिगरिङ गर्ने भन्दै गत मे १ बाट ‘माई ग्रँम्स’ प्रणाली शुरु गरिएको छ । यस बापत कामदारले ३ हजार २ सय रुपैया छुट्टै तिर्नुपर्छ । बैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघका अनुसार यस बापत ३२ करोड रुपैया पूजी पलायन भएको जनाएको छ । महासचिव गुरुङका अनुसार अब फेरी अर्को फिंगरप्रिन्ट लिने र सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारको लागि तालिम दिने छुट्टै दुई संस्थाले शुल्क लिने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

बिबादस्पद निर्णयहरु आइ रहेपनि नेपालले मलेसियास“ग यसबारे ठोस छलफल गरेको छैन् । ‘नेपालले मलेसियास“ग गम्भिर ढंगले बार्ता गर्न ढिला भइसकेको छ’, श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसरी एक पछि अर्को ढंगले शुल्क थोपार्दै जाने हो भने नेपालले सोच्ने बेला भइसकेको छ ।’ 

ब्याबसायीहरुका अनुसार हाल दैनिक ५ सय नेपालीले दुताबासमा भिसा लगाउने काम भइरहेको छ । केही ठुला दलाल ब्यबसायीले नेपालदेखि मलेसियासम्मको राजनैतिक र कर्मचारीको उच्च तहमा आर्थिक प्रभाव पार्न सफल भएकोले एक पछि अर्को ठगी भइरहेको छ । 

श्रम मन्त्रालयले भने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने पक्षमा असहमति जनाएको छ । ‘कामदार माथि आर्थिक दायित्व थुपार्ने कार्य श्रम मन्त्रालयलाई मान्य छैन’, श्रम मन्त्रालयका प्रबक्ता गोबिन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘यही लाइनमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार ब्याबासी संघले कामदारको हितको लागि भन्दै यी सबै संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने जनाएको  छ । ‘स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको बिकल्प नरहेको दुःखद् बिषय आफैमा सोचनीय रहेको अवस्थामा माथि उल्लेखित संस्थाहरुले बिभिन्न शिर्षकमा दिनहु“ बेरोजगार युवाहरुबाट लाखौं असुली बार्षिक करिब १ अर्ब ३९ करोड बेरोजगार युवाहरुलाई ठगी गरिरहेको हु“दा नेपाल सरकारलाई तत्काल त्यस्ता संस्थाहरु बन्द गराई कारवाही गर्न गराउन माग गर्दछ ।’, संघद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ/