भाद्र २३, २०७३- प्रमुख तीन दलले स्थानीय तह पुन:संरचना टुंग्याएर चैतभित्रै निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दल बैठकमा पुन:संरचनाका लागि जिल्लास्तरमै तीन दिनभित्र सर्वदलीय सहमति जुटाउने समझदारी बनेको हो। सर्वदलीय सहमति नजुटे स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगमा दलपिच्छेका धारणा पठाउने र त्यसबारे आयोगले नै अन्तिम निर्णय दिने तीन दलको साझा निष्कर्ष छ। मधेसवादी दलहरूले पुन:संरचना आयोगका काम रोक्न माग गरे पनि तीन दलले स्थानीय निकायलाई अब खाली नराख्ने अठोट गरेका हुन्।
बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ३ दिनभित्र स्थानीय स्तरबाटै सीमांकन र संख्याबारे समझदारी बनाएर सुझावका रूपमा आयोगलाई पठाउने समझदारी बनेको बताए। स्थानीय स्तरबाट आएको सुझावका आधारमा प्रमुख तीन दल र सरकारले आयोगलाई सुझाव दिनेछन् । ‘जिल्ला तहमा कति गाउँपालिका र नगरपालिका राख्ने र तिनको सीमांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वदलीय सहमति कायम गरेर सुझाव पठाउने र तीन दिनपछि पुन: बैठक बस्ने तीन दलको निष्कर्ष हो,’ निधिले भने, ‘आयोगको सुझावलाई आधार मानेर पुन:संरचना गर्ने तयारी छ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनका अनुसार तीनै दलले स्थानीय चुनावलाई प्राथमिकता दिँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने निर्णय गरेका छन्। ‘स्थानीय तहको संख्या घटाउने कि बढाउने भन्नेमा अब तलकै सर्वदलीय समितिमा छलफल गरी सहमति बनाउने कोसिस हुन्छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकैसाथ काम गर्ने निर्णय भएको छ,’ पुनले भने, ‘यीमध्ये स्थानीय चुनावको काम पहिले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।’ बैठकमा पुन:संरचनाको विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका थिए।
आयोगको सीमांकन र संख्यामा विवाद भएमा अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतभित्रै गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्थानीय निकाय पुन:संरचनाका लागि मुख्य विवाद संख्यामा देखिएको छ। कांग्रेसले आयोगको सुझावअनुसार ५ सय ६५ को संख्या अव्यावहारिक हुने भन्दै करिब हजारको संख्यामा स्थानीय संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। एमालेले भने आयोगको सुझावअनुसार पुन:संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो। आर्थिक सम्भाव्यतालाई समेत ध्यान दिएर स्थानीय निकाय संरचना बनाउनुपर्ने जोड एमालेको थियो। बैठकमा पुन:संरचनाका लागि जिल्लालाई अधिकार दिनुपर्ने विकल्प पनि प्रस्तुत भएको थियो।
‘हामीले सबै विकल्पमा छलफल गर्यौं, निष्कर्षमा पुन:संरचना टुंग्याएरै चैतभित्रै निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ,’ निधिले भने, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोगलाई सुझाव दिने र सरकारले पनि आवश्यक मापदण्डबारे आयोगलाई निर्देशन दिनेछ। पुन:संरचनाको काम भने आयोगको सिफारिसकै आधारमा हुनेछ।’ माओवादी नेता पुनले सर्वदलीय समितिमा सहमति जुट्न नसके सम्बन्धित दलका धारणाहरू आयोगलाई परामर्शका रूपमा पेस गर्न सकिने, तर यसबारे आयोगकै निर्णय अन्तिम हुने समझदारी बनेको बताए।
दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित नेताहरू वामदेव गौतम, भीम रावल, किरण गुरुङ, माओवादी नेता रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, चन्द्रप्रकाश खनाल सहभागी थिए। कांग्रेसबाट मन्त्री निधि, मन्त्री रमेश लेखक, नेता रामशरण महतलगायत सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने बैठकमा सहभागी भएनन्।
बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ३ दिनभित्र स्थानीय स्तरबाटै सीमांकन र संख्याबारे समझदारी बनाएर सुझावका रूपमा आयोगलाई पठाउने समझदारी बनेको बताए। स्थानीय स्तरबाट आएको सुझावका आधारमा प्रमुख तीन दल र सरकारले आयोगलाई सुझाव दिनेछन् । ‘जिल्ला तहमा कति गाउँपालिका र नगरपालिका राख्ने र तिनको सीमांकन कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वदलीय सहमति कायम गरेर सुझाव पठाउने र तीन दिनपछि पुन: बैठक बस्ने तीन दलको निष्कर्ष हो,’ निधिले भने, ‘आयोगको सुझावलाई आधार मानेर पुन:संरचना गर्ने तयारी छ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनका अनुसार तीनै दलले स्थानीय चुनावलाई प्राथमिकता दिँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने निर्णय गरेका छन्। ‘स्थानीय तहको संख्या घटाउने कि बढाउने भन्नेमा अब तलकै सर्वदलीय समितिमा छलफल गरी सहमति बनाउने कोसिस हुन्छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकैसाथ काम गर्ने निर्णय भएको छ,’ पुनले भने, ‘यीमध्ये स्थानीय चुनावको काम पहिले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।’ बैठकमा पुन:संरचनाको विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका थिए।
आयोगको सीमांकन र संख्यामा विवाद भएमा अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतभित्रै गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्थानीय निकाय पुन:संरचनाका लागि मुख्य विवाद संख्यामा देखिएको छ। कांग्रेसले आयोगको सुझावअनुसार ५ सय ६५ को संख्या अव्यावहारिक हुने भन्दै करिब हजारको संख्यामा स्थानीय संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। एमालेले भने आयोगको सुझावअनुसार पुन:संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो। आर्थिक सम्भाव्यतालाई समेत ध्यान दिएर स्थानीय निकाय संरचना बनाउनुपर्ने जोड एमालेको थियो। बैठकमा पुन:संरचनाका लागि जिल्लालाई अधिकार दिनुपर्ने विकल्प पनि प्रस्तुत भएको थियो।
‘हामीले सबै विकल्पमा छलफल गर्यौं, निष्कर्षमा पुन:संरचना टुंग्याएरै चैतभित्रै निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ,’ निधिले भने, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोगलाई सुझाव दिने र सरकारले पनि आवश्यक मापदण्डबारे आयोगलाई निर्देशन दिनेछ। पुन:संरचनाको काम भने आयोगको सिफारिसकै आधारमा हुनेछ।’ माओवादी नेता पुनले सर्वदलीय समितिमा सहमति जुट्न नसके सम्बन्धित दलका धारणाहरू आयोगलाई परामर्शका रूपमा पेस गर्न सकिने, तर यसबारे आयोगकै निर्णय अन्तिम हुने समझदारी बनेको बताए।
दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित नेताहरू वामदेव गौतम, भीम रावल, किरण गुरुङ, माओवादी नेता रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, चन्द्रप्रकाश खनाल सहभागी थिए। कांग्रेसबाट मन्त्री निधि, मन्त्री रमेश लेखक, नेता रामशरण महतलगायत सहभागी थिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने बैठकमा सहभागी भएनन्।
Comments
Post a Comment