भाद्र २४, २०७३- सरकारले भूकम्पपीडितका लागि पटकपटक घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न थप स्रोत जुटाउनुपर्नेछ। व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार गरेको सम्बोधनअनुसार भूकम्पपीडितलाई यसअघि दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन लाख पुर्याइनेछ। अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋणलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। भूकम्पबाट घरसँगै पेसा र रोजगारी गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धितोका आधारमा थप दुई लाख रुपैयाँ ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ।
सबै गरेर भूकम्पपीडितले अनुदान र सहुलियत रकमसहित ८ लाख रुपैयाँ पाउने दाबी गरिएको छ। तर, धितोका आधारमा दिइने दुई लाख रुपैयाँ ऋण सबै पीडितले लैजाने सम्भावना भने छैन। तीन लाख रुपैयाँ अनुदान र सामूहिक जवानीको निब्र्याजी ऋण पनि कार्यान्वयन हुन सके अनिवार्य वितरण हुनेछ। यसबाहेक रेक्ट्रो फिटिङका लागि पनि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ। घोषणा भएका यी कार्यक्रमका आधारमा भूकम्पले पूर्ण क्षति बनाएका ८ लाख घरका लागि तीन लाख अनुदानका दरले २ खर्ब ४० अर्ब, करिब दुई लाख आंशिक क्षति भएका घर रेक्ट्रो फिटिङ गर्न १० अर्ब र ८ लाख परिवारले सामूहिक जमानीको निब्र्याजी ऋणको करिब ४ प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गर्न १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। सरकारले वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत राखेर निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेमा पनि कम्तीमा ४ प्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ। यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष अनुदान, ब्याज भुक्तानी र रेक्ट्रो फिटिङका लागि मात्रै सरकारले २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ।
‘यो स्रोत जुटाउन निकै कठिन छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आएका अन्य कार्यक्रमका लागि थप ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। कहाँबाट ल्याउने?’ हालसम्म अनुदान वितरणका लागि दातृ निकायहरूबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमध्ये भारत र चीनबाट भन्दा बाहेक दातृ निकायबाट आएको रकमबाहेक सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गतको रकम हो। उक्त ऋण भुक्तानी र ब्याजमा पनि सरकारले थप रकम खर्चिनुपर्नेछ। दातृ निकायको रकम बजेटमा समावेश छ। चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ हो। यो आधारमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ८३ प्रतिशत रकम भूकम्पपीडितलाई घोषणा गरिएका कार्यक्रममा खर्च हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको झन्डै ८३ प्रतिशत भूकम्पपीडितकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
‘यो स्रोत जुटाउन निकै कठिन छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आएका अन्य कार्यक्रमका लागि थप ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। कहाँबाट ल्याउने?’ हालसम्म अनुदान वितरणका लागि दातृ निकायहरूबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको प्रतिबद्धता आएको छ। यसमध्ये भारत र चीनबाट भन्दा बाहेक दातृ निकायबाट आएको रकमबाहेक सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गतको रकम हो। उक्त ऋण भुक्तानी र ब्याजमा पनि सरकारले थप रकम खर्चिनुपर्नेछ। दातृ निकायको रकम बजेटमा समावेश छ। चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ हो। यो आधारमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ८३ प्रतिशत रकम भूकम्पपीडितलाई घोषणा गरिएका कार्यक्रममा खर्च हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको झन्डै ८३ प्रतिशत भूकम्पपीडितकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।
‘ऋण लिई लिई यो रकम वितरण गर्न सम्भव हुँदैन। हामीलाई झन् गरिब बनाउँछ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको तर्क छ, ‘यसको मतलब भूकम्पपीडितलाई रकम दिनु हुन्न, पैसा थन्काएर राख्नुपर्छ भन्ने हैन, उत्पादन र वितरण दुवै हुनुपर्यो। हामी वितरणमुखी प्रवृत्तिमा मात्र गयौं।’ स्रोत जुटाउने विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरू पनि अन्योलमा देखिन्छन्। तर यस विषयमा सरकारी अधिकारीको औपचारिक प्रतिक्रिया छैन। ‘प्रधानमन्त्रीले यी सबै कार्यक्रम सबै सरकारी निकायसँग छलफल गरेर ल्याउनुभएको हैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि घोषणा भएका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’
सामूहिक जमानीको तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने कार्यक्रम पुरानै हो। तर यो कार्यक्रम आएको झन्डै ९ महिना बिते पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन। रेक्ट्रो फिटिङका लागि दिने भनिएको ५० हजार रुपैयाँबारे पनि अन्योल नै छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएन। लगातार ६ दिन संसद् अवरोध गर्ने तत्कालीन प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अहिले सरकारमा छ। दातृ निकायहरूको विमतिका कारण यो सम्झौता लागू हुन सकेको छैन। ‘पीडितलाई आशा देखाउने, कार्यान्वयन नगर्ने र अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिगार्ने काम मात्रै भएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘निब्र्याजी तीन लाख ऋण र परियोजनाका आधारमा दुई लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन देखिन्छ।’
यसबाहेक घर पुनर्निर्माण गर्न उपत्यका बाहिर १५ लाख र उपत्यकामा २५ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निब्र्याजी रकम दिने र सो रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा भएको हो। तर, २ प्रतिशतमा नाफा नहुने र भूकम्पपीडितले पनि धितो राख्न नसकेका कारण यो घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। हालसम्म २१ जना व्यक्तिले ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै यो ऋण लैजान सफल भएका छन्। जबकि पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारको संख्या झन्डै ८ लाख हो। तर प्रधानमन्त्रीको भाषणमा २५ र १५ लाख ऋणबारे केही उल्लेख छैन।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्रोत जुटाउने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘स्रोत जुटाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो। सरकारले स्रोत दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने हो। प्राधिकरण आफंैले स्रोत जुटाउने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडितलाई थप सेवा सुविधा होस् भन्ने चाहना हामी राख्छौं।’
सामूहिक जमानीको तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने कार्यक्रम पुरानै हो। तर यो कार्यक्रम आएको झन्डै ९ महिना बिते पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन। रेक्ट्रो फिटिङका लागि दिने भनिएको ५० हजार रुपैयाँबारे पनि अन्योल नै छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएन। लगातार ६ दिन संसद् अवरोध गर्ने तत्कालीन प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अहिले सरकारमा छ। दातृ निकायहरूको विमतिका कारण यो सम्झौता लागू हुन सकेको छैन। ‘पीडितलाई आशा देखाउने, कार्यान्वयन नगर्ने र अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिगार्ने काम मात्रै भएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘निब्र्याजी तीन लाख ऋण र परियोजनाका आधारमा दुई लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन देखिन्छ।’
यसबाहेक घर पुनर्निर्माण गर्न उपत्यका बाहिर १५ लाख र उपत्यकामा २५ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निब्र्याजी रकम दिने र सो रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा भएको हो। तर, २ प्रतिशतमा नाफा नहुने र भूकम्पपीडितले पनि धितो राख्न नसकेका कारण यो घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। हालसम्म २१ जना व्यक्तिले ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै यो ऋण लैजान सफल भएका छन्। जबकि पूर्ण रूपमा घर क्षति भएको परिवारको संख्या झन्डै ८ लाख हो। तर प्रधानमन्त्रीको भाषणमा २५ र १५ लाख ऋणबारे केही उल्लेख छैन।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्रोत जुटाउने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘स्रोत जुटाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो। सरकारले स्रोत दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने हो। प्राधिकरण आफंैले स्रोत जुटाउने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडितलाई थप सेवा सुविधा होस् भन्ने चाहना हामी राख्छौं।’
Comments
Post a Comment