५२ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झाैता

धादिङः २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति भएर नयाँ घर बनाउन सरकारको अनुदान पाउनेमध्ये ५२ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण गर्न नयाँ सरकारले विशेष अभियान सुरु गरेसँगै धादिङमा ५२ हजार ३ सय ९३ जना लाभग्राहीले अनुदान लिन सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौता गरेकामध्ये ५ हजार १ सय ६३ जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ता स्वरूप ५० हजार रुपैयाँ पठाइसकिएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ । धादिङमा भूकम्पपछि तथ्यांक विभागले ८३ हजार घरधुरीको सर्वेक्षण गरेको भए पनि ७० हजार ५ सय ८१ जना पीडित लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै भूकम्पपीडितलाई डेढ महिनाभित्र अनुदान रकमको पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएअुनुसार राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक महिनाको विशेष अभियान सञ्चालन गरेर अनुदान सम्झौता हुन बाँकी रहेका गाविसमा सम्झौता सुरु गराइएको स्थानीय विकास अधिकारी भगवान अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले भनेको मितिसम्म सक्ने गरी अभियान सञ्चालन गरिएको छ । केही गाविसमा सचिवहरूको प्राविधिक कठिनाइका कारण ढिलो गरी सम्झौता सुरु भए पनि हामीले त्यसलाई सरकारकै अभियान अनरूप सक्ने गरी सम्झौता अगाडि बढाएका छौं ।'

अनुदान सम्झौता भई तोकिएका बैंकमा रकम गएकामध्ये पनि केहीले मात्र रकम झिकेका छन् । वर्षात्को समयमा घर बनाउन कठिन हुने भन्दै असोज वरपरमा रकम झिक्ने योजना रहेको उनीहरूले बताएका छन् । अनुदान सम्झौता शिविरमा सर्वेक्षण नै छुट भएको भनेर कम गुनासो आएको भए पनि सर्वेक्षण भएर लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएको भन्ने गुनासा अत्यधिक मात्रामा आएका छन् । त्यसैगरी नाम फरक परेकोलगायतका गुनासा पनि प्रसस्त आएका छन् ।

जिल्लाको ४६ गाविस र एक नगरपालिकाबाट १४ हजार ५ सय ५६ गुनासा संकलन भएका छन् । संकलित गुनासामध्ये नाम, नागरिकता नम्बर नमिलेकाजस्ता विषयमा आएका गुनासा गाउँमा सचिवको नेतृत्वमा टुंग्याउने जिम्मा दिइएको जिल्ला प्राविधक कार्यालयका प्रमुख एवं जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भरत अर्यालले बताए ।

बूढीगण्डकी क्षेत्रमा अन्योल

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभाव पार्ने धादिङका १३ गाविसका प्रभावित वडामा रकम सम्झौता भएको छैन । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नआएकाले ती क्षेत्रका बासिन्दासँग सम्झौता नगरिएको सम्बन्धित गाविसका गाविस सचिवले बताए । लाभग्राहीको सूचीमा नाम परे पनि रकम सम्झौता अगाडि नबढ्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् ।

बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने आफूहरूले पनि भूकम्पपीडितले प्राप्त गर्ने दुई लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बूढीगण्डकीको कार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्ने र उक्त समयका लागि आफूहरूले बस्ने स्थान निर्माणका लागि पनि उक्त रकम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सल्यानटार गाविसका पूर्वअध्यक्ष फणिकान्त छत्कुलीले बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा रोक लगाएको लामो समयसम्म पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अनि उल्टै भूकम्पपीडितले प्राप्त गर्ने दुई लाख रुपैयाँ पनि रोकेर राज्यले जनतालाई पीडा थप्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘दुई लाखले पक्की संरचना सम्भव छैन, घर भत्किएका छन्, अस्थायी संरचनाका लागि भए पनि त दुई लाख त दिनै पर्छ', छत्कुलीले भने । बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखातर्फ ३१ हजार ९ सय रोपनी र धादिङतर्फको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी निजी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ ।