पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई जथाभावी उपचार खर्च नबाँड्नुहोस्: अर्थ समिति

भाद्र २९, २०७३- पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई जथाभावी स्वास्थ्य उपचार खर्च नबाँड्न व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले विशिष्ट व्यक्तिहरु जसले सार्वजनिक रुपमा 'म उपचार गराउनँ सक्दिनँ' भनेर भन्छ उनलाई मात्रै उपचार खर्च दिन निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी समितिले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ जिल्लामा नमूनाका रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । । नमूनाको रुपमा तीन जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेपनि यो आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ जिल्लामा योजना विस्तार गरेको छ । त्यसका लागि सरकारे २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी समिति सदस्यहरुले सबै सांसदहरुलाई सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी समितिले सरकारलाई विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई रकम दिँदा एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै दिन निर्देशन दिएको छ । अहिले विभिन्न मन्त्रालयले आफू खुशी उपचार खर्च दिँदै आएकोमा अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको रायमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समिति सदस्यहरुले विशिष्ट व्यक्तिहरुले दोहोरो उपचार खर्च नलिन पनि आग्रह गरेको छ । विपन्न नागरिक औपधि उपचार निर्देशिका २०७१ ले तोके अनुसार मात्रै उपचार खर्च लिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, 'विधेयकले तोके अनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।' विधेयकमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिन र पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ दिन सकिने उल्लेख छ । समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, 'सरकारले विशिष्ट पूर्व व्यक्तिहरुलाई विधेकले तोकेको सिलिङ भित्रै रहेर उपचार खर्च बाँड्नुहोस् ।'

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले नेपालीहरुले स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने विधेयक सम्बन्धि ड्राफ्ट तयार भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले भने, 'हामी चाँडै नै ड्राफ्ट तयार गरेर संसदमा पेश गर्दै छौं ।' समितिले उक्त विधेयक चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले संसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको लागि दिइएको सांसद विकास कोषको रकम स्वास्थय क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न आग्रह गरे ।  

यसैगरी बैठकमा स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र राज उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०७१/७३ १ सय ७१ जनालाई ५ करो ९४ लाख ९० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च बापत रकम दिएको जानकारी दिए । उनले भने, '७२/७३ सालमा १ सय ३१ जनालाई २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ६० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।'

यस्तै गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले ७२ सालमा ३०६ जना र ७३ सालमा ९६ जनालाई उपचार गराएको जानकारी दिए।