बन्यो भाषा आयोग

भाद्र २४, २०७३- सरकारले केन्द्र र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायतका काम गर्न बिहीबार भाषा आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सचिव डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको हो।

संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। सरकारले आयोगमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरू तोक्न भने बाँकी छ।
‘संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा भाषा आयोग गठन भएको हो,’ रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने। उनले सदस्यहरू थपी आयोगलाई छिटै पूर्णता दिइने बताए। लामो समय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत अवस्थीलाई मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि सचिवमा पदोन्नति गरेको थियो। 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको प्रस्तावमा आयोग गठन भएको हो। शाहीले अध्यक्षसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यको नामसहित प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 
‘तर, संस्कृतिमन्त्रीले बिहीबार गठन नहुने हो भने संविधानको समय सीमाभित्र गठन नहुन सक्छ, ढिलो भयो भने संविधानको उल्लंघन हुनेछ भन्नुभो,’ अर्का एक मन्त्रीले शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोक्ने संकेत बुझेपछि अध्यक्षमात्रको नियुक्ति गरेर भए पनि आयोग गठन गरौं भनेर संस्कृतिमन्त्रीले अड्डी कसे। अन्तिममा त्यही निर्णय भयो।’
 आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने र उनीहरूको पुन: नियुक्ति नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयोगको पहिलो काम केन्द्र र प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने हुनेछ। भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा सुझाव पेस गर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कामसमेत संविधानले तोकेको छ। 
आयोगले ५ वर्षभित्र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ। आयोगले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो शाखासमेत स्थापना गर्न सक्नेछ। 
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले असोज १ र २ गते भेनेजुएलामा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी भोलानाथ बुढाथोकीलाई सहायक रथीमा पदोन्नति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। रक्षाकै प्रस्तावमा अन्य ७ जना प्रमुख सेनानी महासेनानीमा पदोन्नति भएका छन्।