सरकारी वकिलको नयाँ आचारसंहिता

समाचार

सरकारी वकिलको नयाँ आचारसंहिता

भाद्र २९, २०७३- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलहरूको कार्यसम्पादन सुधार्न र स्वार्थ जोडिने क्रियाकलापमा रोक लगाउन नयाँ आचारसंहिता जारी गरेको छ। अब उनीहरूले अन्य कानुन व्यवसायी र विवादका पक्षधरसँग भेट्न पाउने छैनन्।
सरकारी वकिलको आचारसंहिता २०७३ ले परिवारका अन्य सदस्य कानुन व्यवसायीमा भए त्यस खालका मुद्दामा संलग्न हुन पनि रोक लगाएको छ। सरकारी वकिलले सेवाबाट अवकाश लिएको एक वर्षसम्म आफू सेवारत व्यक्ति कम्पनी, संस्था वा फर्ममा काम गर्न र पदीय सम्बन्ध रहेको मुद्दामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ। ‘मुद्दाको पक्षहरूसँग मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रम र भोजभतेरमा सहभागी हुनुहँुदैन’ आचारसंहितामा भनिएको छ।
सरकारी वकिलहरूलाई अझै बढी व्यावसायिक बनाउन र सरकारवादी मुद्दाहरूको सफलताको दर बढाउन १५ वर्ष पुरानो आचारसंहिता परिमार्जन गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘यसअघिको आचारसंहिताका तुलनामा यस पटक स्वार्थ जोडिएको देखिने क्रियाकलापमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘पेसागत कामकारबाहीका क्रममा पनि स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले निर्णय गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ।’ सरकारी वकिललाई विदेश भ्रमण, गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा पनि अनुमतिबिना संलग्न र सहभागी हुन कडाइ गरिएको छ।
सरकारका कामकारबाहीको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले त्यसविपरीत सार्वजनिक बहस/टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन्। विवादका दुवै पक्ष सरकारी रहे सार्वजनिक सरोकार र राज्यको बृहत्तर हित हुने आधारमा एउटा निकायको चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विवादका दुई सार्वजनिक निकायमध्ये कुनको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने अन्योल थियो। आचारसंहितामा सरकारवादी मुद्दाको कामको सिलसिलामा निष्पक्ष न्यायका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कायम नरहेको नजिर पेस गर्न, मुद्दामा लागू नहुने खारेज वा संशोधन भएको कानुनको जिकिर लिन नपाउने व्यवस्था छ। मुद्दाको फाइलमा नभएको विवरण बहसका क्रममा प्रस्तुत गर्न रोक लगाइएको छ। अभियोजनात्मक कामका लागि तथ्यको निरूपण, कानुनको सही प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। विशेष प्रकृतिका र संवेदनशील मुद्दामा परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ।
आफ्नो स्वार्थ गाँसिने मुद्दा भएमा एक तहभन्दा माथिल्लोलाई जानकारी गराई प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था यस पटक थपिएको छ। ‘परिवारका कुनै सदस्यले कानुन व्यवसायीका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको वा अन्य किसिममा संलग्न रहेको मुद्दामा सहभागी हुनु हुँदैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘आफूले प्रयोग गरिआएको आवासमा कसैलाई कानुन व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा विवादका पक्षधरसँग भेटघाट गर्न दिनु हुँदैन।’
मुद्दाको अभियोजनात्मक काममा निजी र सार्वजनिक स्वार्थ गाँसिएमा सार्वजनिक स्वार्थको पक्षमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। सरकारको हकहित प्रतिकूल हुने गरी मुद्दामा बहस पैरवी लगायतका काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कानुन र न्यायको पक्षमा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विवादका दुवै पक्ष सरकारी रहेको भए राज्यसँग बढी सरोकार र हित निहित भएका निकायको पक्ष लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पेसागत कार्यसम्पादनका क्रममा कतिपय नियमहरू स्वत: पालना गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्। सरकारी वकिलहरूलाई उनीहरूको कामकारबाही र क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पार्न
तिनलाई पनि आचारसंहितामा समेटिएको भट्टराईले बताए। यसअघि २०५८ सालमा सरकारी वकिलका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको थियो। पछिल्लो परिस्थिति र बदलिँदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्न आचारसंहिता परिमार्जन गरिएको भट्टराईले बताए।
सरकारवादी मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको उचित आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। अधिकांश अनुसन्धानात्मक निकायले प्रमाणबिना हचुवाका भरमा फाइल तयार गर्ने र सरकारी वकिलहरूले कमजोर खालको अभियोगपत्र तयार गर्दा सरकारवादी मुद्दा हार्ने दर बढेको भनी आलोचना हुने गरेको छ। नयाँ आचारसंहिताले निर्णयको औचित्य र आधार स्पष्ट रूपमा देखिने र खुल्ने गरी विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मानव अधिकार संरक्षणका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। पीडित, अभियुक्त र अन्य नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।


http://bit.ly/2cWjemb

Comments

Post a Comment