कार्यक्षेत्रबाट फर्किंदै पुनर्निर्माण प्राविधिक

भाद्र २९, २०७३- भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिकहरू आफैं सरकारबाट पीडित बनेको भन्दै कार्यक्षेत्रबाट फर्किन थालेका छन्। कतिपय प्राविधिकहरू भने सिंहदरबार चाहार्दै सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग गुनासो गरिरहेका छन्। अति प्रभावित १४ वटा जिल्लामा खटिएकामध्ये अधिकांशले आफ्नो नियुक्तिपत्र नवीकरण नभएको, पर्याप्त सुविधासमेत नदिएकाले कार्यक्षेत्रमा टिक्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा पुनर्निर्माण प्राधिकारणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीसहितलाई भेटी आफ्ना समस्या राखेका छन्। ‘२ महिनादेखि हामीलाई न तलब, न भत्ता छ। न नियुक्तिपत्र नै छ,’ गोरखाको पन्द्रुङ गाविसमा खटिएका इन्जिनियर सन्जिप अमगाईले प्राविधिकहरूको गुनासो बोक्दै आफूहरूलाई सिंहदरबार आउन बाध्य बनाइएको उल्लेख गर्दै भने, ‘आफ्नै खर्चमा विकट क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपीडितलाई अनुदान बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिरहेका बेला प्राविधिकहरू भने कार्यक्षेत्रबाट फर्कन थालेका हुन्। प्राविधिकहरूले पुनर्निर्माणबारे ठोस नीति नल्याएको, सरकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नभएको, दुर्गममा खटिएका कर्मचारीको सेवा, सुविधामा चासो नदिएकामा समेत असन्तुष्टि राखेका छन्। इन्जिनियर, ओभरसियर र सबओभरसियर गरी करिब २५ सय जना प्राविधिक टोलीलाई सरकारले ४ महिनाअघि महाभूकम्पबाट अति प्रभावित १४ वटा जिल्लामा खटाएको थियो। ३ महिनाका लागि दिइएको सुरु नियुक्ति असार मसान्तमा सकियो। त्यसयता नियुक्तिबिनै प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुपरे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरकारी निकायले निर्णयमा ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष गुनासो गरेका थिए।

‘हामी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, पुनर्निर्माण प्राधिकरण सबै ठाउँमा पुगिसक्यौं। जहाँ गयो त्यहाँ हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पाइन्छ। तर, काम हुँदैन,’ दोलखाको विकट कालिञ्चोक गाविसमा खटिएका इन्जिनियर हिमाल गिरीले गुनासो पोखे। प्राधिकरणमा खटिएका सरकारी कर्मचारीले ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता बुझ्दै आएका छन्।

पुनर्निर्माणमा खटिएका गाविस सचिवले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणका कर्मचारीले पाएको सुविधासरह नै थप रकम पाए। प्राधिकरण र गाविस सचिवले अघिल्लो वर्ष यो सुविधा पाइसकेकाले चालु वर्षमा पनि पाउने निश्चित छ। तर, सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। यता करारमा नियुक्त भई कार्यक्षेत्रमा खटिएका ती प्राविधिकले पनि कम्तीमा त्यति नै भत्ता र अन्य सुविधा हुनुपर्ने माग राखेका हुन्। ‘सिंहदरबारभित्र बसेर फाइल सार्नु र पीडितकहाँ पुगेर काम गर्नुमा निकै भिन्नता छ। काम गर्ने तहलाई चाहिँ सरकारले पैसा दिएको छैन। भत्ता रकमको दुरुपयोग मात्र भएको छ,’ गिरीले भने।

सबै जिल्लाका गरी इन्जिनियर मात्रै ३ सय जना केही दिनअघि राजधानीमा भेला भएका थिए। उनीहरूले सरकारी काम र निर्णय प्रक्रियमा भएको ढिलाइको विरोध गर्दै भूकम्पपीडितलाई अनुदान र पुनर्निर्माणमा तीव्र कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षसमेत दिएका छन्। ‘हामीले आफ्नो सुविधा मात्र खोजेको होइन। पुनर्निर्माणको काम चाँडो होस् भन्ने चासो पनि हो,’ ओखलढुंगाको फेदीगुट गाविसमा खटिएका इन्जिनियर पीताम्बर पुनले सरकारको यही गतिले प्राधिकरणले केही काम गर्न नसक्ने दाबी गर्दै गुनासो पोखे। सेवा सुविधाकै कारण सरकारले खटाएको क्षेत्रमा प्राविधिकहरू भेटिँदैनन्। यो कारणले पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

गत वैशाखमा पुनर्निर्माण कामकै लागि १३ सय ४६ जना इन्जिनियर, ६ सय ५० जना ओभरसियर, ५ सय ७१ जना सबओभरसियरसहितलाई सहरी मन्त्रालयले करारमा राखी खटाएको थियो। सेवा सुविधाकै कारण झन्डै ४ सय प्राविधिक कार्यक्षेत्रमै खटिएनन्। सरकारले पुन: सूचना आह्वान गरी नियुक्ति लिएको थियो। प्राविधिक र अन्य कर्मचारीसहित गरी २७ सय २२ कर्मचारी करारमा रहेका, उनीहरूको सुविधाबारे काम भइरहेको उक्त मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि शर्माले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए।

‘खटिएका कर्मचारीहरूलाई भत्ताका लागि सहमति दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौं। केही दिनमा टुंगिएला,’ शर्माले अनुमान गरे। अर्थको सहमतिका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद थपका लागि केही प्राविधिक समस्या रहे पनि त्यसलाई टुंग्याउन गृहकार्य भइरहेको जनाए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषय टुंग्याउनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

खटिएका प्राविधिकहरूले अनुदान सम्झौतामा गाविस सचिवलाई सघाउने, घर निर्माणको प्राविधिक पक्षबारे जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छन्। ‘गाविस सचिवको पिएको जस्तै काम गरिरहेका छौं। सचिवले कम्युटर टाइपसमेत हामीलाई लाउँछन्,’ नुवाकोटको ओखरपौवा गाविसमा खटिएका जयराम पन्थीले भने, ‘धेरै काम हाम्रो समन्वयमा हुँदा पनि सेवाका सर्त र सुविधामा भने सरकारले हामीलाई कन्जुस्याइँ गरेको छ।’