मानवअधिकार आयोगलाई पृतना प्रवेशमा रोक

काठमाडौं: नेपाली सेनाले एक बन्दीका विषयमा छानबिन गर्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई सुदूरपश्चिमाञ्चलको दिपायल पृतनामा प्रवेश दिन इन्कार गरेको छ । प्रवेश नदिइएपछि आयोगको टोली खाली हात धनगढी फर्किएको छ ।

यता ब्यारेकमा बन्दी बनाइएका व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घन्टाभित्र आयोगमा उपस्थित गराउन नेपाली सेनाको जंगी अड्डालाई पत्राचार गरिएको छ । सैनिक ब्यारेकका गोलीगट्ठा गायब पारिएको आरोपसहित 

सेनाका जवान देवसिंह बोहोरालगायत सैनिकलाई गम्भीर यातना दिएको सूचनाका आधारमा आयोग टोली गत भदौ २२ गते दिपायल पृतना पुगेको थियो ।

आयोग टोलीले निमित्त पृतनापति सुदर्शनविक्रम राणा र कर्णेल गौरवबहादुर केसीलाई भेटेर बन्दीका विषयमा बुझ्ने कार्यक्रम थियो । '२२ गतेदेखि २४ गतेसम्म टोली दिपायलमै बस्यो तर पृतनामा प्रवेशको अनुमति दिइएन', आयोगस्रोतले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई भन्यो, 'आजै (शुक्रबार) आयोग टोली यत्तिकै फर्केर क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी आएको छ ।'

पृतनापति र कर्णेललाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि पस्न नदिइएको भनाइ स्रोतको छ । बन्दी बनाइएका सैनिकलाई ब्यारेकमा यातना दिइएको भन्दै पीडितका आफन्तमार्फत आयोगमा उजुरी परेको थियो । बन्दीको मानवअधिकारको विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने माग टोलीको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ११ र १२ मा मानवअधिकार उल्लंघन भएको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले छानबिनको कारबाही अघि बढाउनसक्ने र मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखिन आए त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिनसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

'मानवअधिकार उल्लंघन भएको विषयमा जुनसुकै निकायमा गएर छानबिन गर्न र दोषी देखिए संविधान र ऐनअनुरूप कारबाही सिफारिस गर्न रोक छैन', आयोग स्रोतले भन्यो, 'पृतनामा रोक लगाएको विषय आयोगले बुझ्न सकेको छैन । यस विषयमा सेनाप्रमुखसँग छलफल गर्छौं ।' आयोगले दिपायल पृतनाबाट बन्दीलाई झिकाएर आयोगकै संरक्षणमा छानबिन गर्ने भएको छ ।